काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीचको मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा कानुन मन्त्रालय छोड्नुपर्ने भएपछि कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको हो।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले ८९ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति जुटाएका हुन्। बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति जुटाएको हो।
नेताहरुले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, माओवादी केन्द्रलाई पाँच, जसपा र नेकपा एकिकृत समाजवादीले चार–चार मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन्।
एकिकृत समाजवादीले स्वास्थ्यसहित ४ मन्त्रालय पाएको छ । उसले शहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाएको छ
नेताहरुको सहमतिअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, गृह, परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायत राखेको छ। त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ। जसपाले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण पाउने भएको छ।