विराटनगर– प्रदेश १ का ५ वटा स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरका लागि प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी स्थानीय तहहरुले प्रदेशलाई प्रस्ताव गर्ने र प्रदेशले संघलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरे अनुसार वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफरिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्थानीय तहहरुले वडाको संख्या वृद्धि गर्न सिफारिस गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशको राजस्वको श्रोत अत्यन्त न्यून भएकाले राजस्व श्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको श्रोत पहिचान, वृद्धि, सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा विषयगत कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मस्यौदा प्राप्त भएको र थप अध्ययन गरी अर्को बैठकले कार्यालय स्थापनाको प्रकृया शुरु गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।