लुम्बिनी सरकार ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै, विपक्षीले अवरोध गर्ने

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशसभाको बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट पेस गर्नेछन्। 

सरकारले बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। तर, प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा एमालेले दुई जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म सहज वातावरण नबनेकाले मार्सल लगाएर बजेट ल्याउने संकेत सरकारले गरेको छ। 

साउन २८ गते शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकार विस्थापित गरी माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। तर, संसदमा भने विपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। केसीले विश्वासको मतसमेत नाराबाजी र एमालेको बहिष्कारका बीच लिएका थिए। 

नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले बजेट ल्याउन नसेकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ सरकारको सोच र योजना अनुसारको बजेट ल्याउने गरी परिमार्जनसमेत गरिएको छ। 

तर, प्रदेशसभामा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा भने सरकारसमेत अलमलमा छ। दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छैन। तर, विपक्षीले एमालेको अवरोध र उसको भूमिकालाई हेरेर बुधबारै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। ‘बजेट ल्याउने हामी तयारीमा छौं, संसदमा विपक्षीको अवरोध के हुन्छ, त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौं,’ आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले  भने। 

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका केही कार्यक्रम विस्थापित गर्दै नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए।  

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन लागिएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन, कोरोना नियन्त्रण र राहत जस्ता केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। तर, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

सांसदको बजेट कटौती 

यसअघि सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमलाई भने कटौती गरेको छ। यो बजेटका विषयमा निकै आलोचना भएको थियो। तर, यो पटक त्यसलाई कटौती गरेर सांसदहरूले आवश्यकता ठोका बजेट समावेश गरिएको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटकै हाराहारीको बजेट आउनेछ। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ भने केहि नयाँ सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रम हुने आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बजेटको आकार र कार्यक्रमहरूमा धेरै फरक हुनेछैन। तर, वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण र सोच झल्कने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश भएको बताए। अघिल्लो सरकारले १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको छ। 

एमालेले स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र गत १९ वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीलाई आफ्ना सांसद दाबी गर्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। 

बुधबार पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा सरकारले कसरी बजेट पेस गर्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय भएको छ। संसदमा बैठकमा वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको नाम सुधार तथा केहि प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ।