विराटनगर– मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरण र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सहित १५ जना कानुन व्यवसायीले १३ जना प्रतिवादीको पक्षमा बहस गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेशलाल श्रेष्ठ, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु सागर घिमिरे, भरतबहादुर थापा, देवीबहादुर घिमिरे, बलराम सुवेदी, हेमराज पन्त, ज्ञानेन्द्र थापा, बासुदेव ज्ञवाली, गणेशप्रसाद लुइँटेल, प्रवीण सुवेदी, विकाश थापा, डिल्लीबहादुर कार्की, सीताराम राई र देवेन्द्र कोइरालाले प्रतिवादीको प्रतिरक्षा बहस गरेको अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्र धमलाले बताए।
कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिवादीहरु नीरु भनिने नर्वदा खरेल, भुजुङ गुरुङ, तुलाराम थारु, ठाकुरप्रसाद ढुंगाना, रोशन भनिने गुप्तलाल भुसाल, मदन सिलवाल, बाला दाइ भनिने बालकृष्ण खड्का, हेमन्त गौतम, भोजे मामा भनिने भोजराज भण्डारी, लाक्पा शेर्पा, राजन कुमार, दोराम खत्री र चाचा जी भनिने महावीरप्रसाद गोल्यानका पक्षमा बहस गरेको धमलाले बताए।
नर्वदा मुद्दामा मुख्य अभियुक्त बनाइएका मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चूडामणि उपे्रतीकी पत्नी हुन्। उनको पक्षमा अधिवक्ता विकाश थापाले बहस गरे। गुरुङ दुवईबाट नेपालमा हुने सुन तस्करीको मुख्य लगानीकर्ता भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो। उनको प्रतिरक्षामा अधिवक्ताहरु सागर घिमिरे, भरतबहादुर थापा र देवीबहादुर घिमिरेले बहस गरेका छन्।
मुद्दाका चर्चित अभियुक्तमध्येका भोजे मामा भनिने भोजराज भण्डारीको प्रतिरक्षामा विकाश थापा र देवेन्द्र कोइरालाले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले व्यापारीसमेत रहेका प्रतिवादी चाचा जी भनिने महावीरप्रसाद गोल्यानको प्रतिरक्षामा बहस गरेका छन्। विदेशबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन गोरेको समूहबाट लिएर भारततिर ‘सप्लाइ’ गर्ने काममा उनको संलग्नता देखिएको थियो ।
सुन तस्करी र सनम हत्यामा प्रतिवादीहरुको संलग्नता नदेखिएको जिकिर उनीहरुका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने सुन नै फेला नपरेको अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई जबरजस्ती अभियुक्त बनाउँदै हचुवाका भरमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे। प्रतिवादीहरुले मुद्दामा सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीहरुको छ।
जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ गरेर चारवटा शीर्षकमा सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले २०७५ वैशाख १९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। १७ अर्ब एक करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय रूपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार पाँच सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्वीन्टल) सुन अवैध रुपमा आयात गरिएको दाबी सरकार पक्षको छ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत आइतबारदेखि अदालतमा जारी छ। मुद्दामा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये ५५ जना पक्राउ परिसकेका छन्। २२ जना फरार छन्।