भागबन्डाको चेपुवामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दुई समाजवादीको तानातानमा 'मालदार' मन्त्रालय

काठमाडौं- मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अलमलमा छ। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा गरिएको दल विभाजनबारे भएको सहज व्यवस्था भएका कारण उक्त अध्यादेश खारेज गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडानमा रहेका दलहरू अहिले भने मन्त्रालयको भागबन्डामा रुमलिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ भएको हो। 

अध्यादेशमा गरिएको संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याए दल विभाजन हुने व्यवस्थाका कारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेजपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बटमलाइन बनाएपछि त्यसको 'मार'मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। तर असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश खारेज गरेपछि भने दलहरूबीच मालदार मन्त्रालयको तानातानको अवस्था सिर्जना भएको हो। 

एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि सरकारलाई सरकार विस्तार गर्न कुनै बाधा थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति लिएको साढे २ महिना पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे साझेदार दलहरूसँग पटकपटक छलफल भने जारी राखेका छन्। यति लामो समय सरकार विस्तार गर्न नसकेको सरकारले कुनै 'माखो नमार्ने' विपक्षी दल एमालेको टिप्पणी छ। 

मन्त्रालय टुंगिएपछि नाम पठाउने उसको तयारी छ। मुख्यगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयमा लफडा देखिएको छ।

यतिबेला कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सत्ता साझेदार दलहरुले मन्त्रीको नाम अझै दिएका छैनन्। बुधबार हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै केही दिन पर धकेलिएको देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। ‘गठबन्धनको सरकार छ, सबैलाई समेट्नु पर्ने अवस्था छ, कानुनी र राजनीतिक जटिलता कायमै छ। यस्ता कारणले गर्दाले ढिलाई भएका हो,’ नेता लेखकले नेपाल समयसँग भने। उनका अनुसार सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै तीन-चार दिन लाग्न सक्छ। 

मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेकै कारण मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै प्रधानमन्त्री देउवालाई नामावली दिएको छैन। उसले विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ। सरकारमा खतिवडासँगै रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठ सहभागी हुने करिब निश्चित भइसकेको छ। तर, उसले प्रधानमन्त्री देउवालाई नामवली भने बुझाएको छैन। 

सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम छान्न स्थायी कमिटी बैठक राखिसकेको भएपनि टुंगो लगाउन सकेको छैन। आफ्नो दलले पाउने मन्त्रालय टुंगिन बाँकी रहेकाले नाम पठाउन ढिलाइ भएको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले बताए। 'मन्त्री बन्ने व्यक्तिका विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको छैन। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनका विषयमा छलफल भयो,' उनले भने, 'अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ। तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।' 

गठबन्धनबीच कांग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५/५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति बनेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बुधबार पनि देउवाले छलफल गरेका थिए। तर कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने पौँठेजोरीले कुरा मिलेको छैन। 'उहाँहरूबीच समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल भयो,' प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ, 'सत्ता साझेदारी गरिरहेका दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको भेटघाटमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा कुराकानी हुनु त सामान्य हो। यद्यपि दुवै नेताहरू अन्तिम निष्कर्षमा पुगिहालेको अवस्था भने छैन।'

सत्ता सहयात्रा गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री छनोटका विषयमा आन्तरिक छलफल गरेपनि अझै नाम टुंगो लगाएको छैन। मन्त्रालय टुंगिएपछि नाम पठाउने उसको तयारी छ। मुख्यगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयमा लफडा देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पाए अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने जसपाको तयारी थियो। तर बीचमै देउवाले परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिएर डा नारायण खड्कालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पठाएपछि उसले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास दुवै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

यता अर्को समाजवादी पार्टीले पनि यी दुवै मन्त्रालयमा आँखा लगाएको अवस्था छ। उसले पनि यी दुवै मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। अर्को 'मालदार' मानिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि दुवै दलले दाबी गरेका छन्। स्वास्थ्य नपाउने भए शिक्षा लिन दुवै दल प्रयासमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने हालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठबाटै मन्त्रालय चलाउने ईच्छा देखाएका छन्। 

राजनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको साढे २ महिना बितिसक्दासम्म १६ मन्त्रालय मन्त्रीको प्रतीक्षामा छन्।

गठबन्धनबीच कांग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५/५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति बनेको छ। तर, समाजवादी र जसपाबीच मालदार मन्त्रालयमा कुरा नमिलेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको बताइन्छ। ‘दुई दलको यही लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको हो,’बालुवाटार स्रोत भन्छ। 

शपथसम्बन्धी कानुनले थप्यो समस्या 

असोज ६ गते डा नारायण खड्काले राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। तर उनको शपथपछि उनको शपथ नै संवैधानिक नभएको विषय संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले उठाए। डा खड्काले निष्क्रिय भइसकेको कानुनका आधारमा शपथ लिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। 

यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गराएको शपथ ग्रहणमा प्रश्न उठेपछि अध्यादेशमार्फत् शपथ ग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर, सो अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ। शपथसम्बन्धी कानुनका नभएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या छ। 

त्यसैले शपथ सम्बन्धी नयाँ कानुन नबनाई मन्त्री नियुक्त गर्दा शपथ गराउन कानुनी अड्चन आउन सक्ने देखिएको छ। ‘केही कानुनी अड्चन पनि देखिएका छन्, यसलाई पनि सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेता लेखकले भने। 

राजनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको साढे २ महिना बितिसक्दासम्म १६ मन्त्रालय मन्त्रीको प्रतीक्षामा छन्।