३८ क्‍विन्टल सुन तस्करी प्रकरण: पूर्वडीआईजी निरौलाको पक्षमा साढे २ घण्टा बहस

विराटनगर- मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरण र करिब ३८ क्‍विन्टल सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाको पक्षमा मंगलबार बहस भएको छ। 

उनको प्रतिरक्षामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाले बहस गरेका हुन्। सोमबार अधिवक्ता भानुभक्त निरौलाले पनि उनकै पक्षमा बहस गरेका थिए। साढे २ घण्टा बहस गरेका कोइरालाले सुन तस्करी एवं सनम हत्यामा संलग्‍नता नदेखिएका कारण पूर्वडीआईजी निरौलाले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरे। 

मुख्य प्रमाणका रूपमा रहनुपर्ने तस्करी गरेको भनिएको सुन नै बरामद नभएका कारण त्यसमा निरौलाको संलग्‍नता पुष्टि गर्न नसकिने उनको दाबी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको भनिएका कारण मुद्दा नै काठमाडौंबाट चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासमा गत आइतबारदेखि भइरहेको छ। अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाका अनुसार मंगलबार एक जना प्रतिवादीका पक्षमा एक जना मात्रै कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।

प्रतिवादीका पक्षमा अदालत पुगेका अरु कानुन व्यवसायी बुधबारबाट पालैपालो बहस गर्ने भन्दै फर्किएको बताइएको छ। यद्यपि ७७ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि ८० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएको उनको भनाइ छ। अझै पनि कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम दर्ता गराउने क्रम जारी छ। 

मुद्दामा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीहरु सञ्‍जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेललगायत प्रतिवादी छन्।

तस्करी गरेर दुवईबाट ल्याएको साढे ३३ किलो सुन गायब बनाएको आरोप लगाउँदै गोरेको समूहले २०७४ साल फागुन १८ गते करेन्ट लगाएर यातना दिँदै उर्लाबारीमै सनमको हत्या गरेको हो। घटना भएको भोलिपल्ट शाक्यको शव राखिएको बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कोरपिओ र मे १ च ५३९८ नम्बरको कारसहित प्रहरीले चालकहरु मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल ठकुरी तथा कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्कीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो। 

जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ गरेर चारवटा शीर्षकमा सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले २०७५ वैशाख १९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। १७ अर्ब एक करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय रूपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार पाँच सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्‍विन्टल) सुन अवैध रुपमा आयात गरिएको दाबी सरकार पक्षको छ।