काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय रोक्न भएको मागमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गृह मन्त्रीस्तरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएकाले अहिले नै अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने बताएको हो ।
यसअघि शुक्रबार अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले अवकास पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि डिआइजी श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन्।
उमेर हद र सेवा अवधि पुरा नभए पनि केपी शर्मा ओली सरकारले म्याद थप नगरेका कारण डिआइजी श्रेष्ठले असार ९ गते सेवाबाट अवकास पाएका थिए। आफूले एक वर्ष थप सेवा गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।