सशस्त्र डीआईजी श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासमा

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।