के कुलमान विद्युत् प्राधिकरण फर्कँदै छन्?

काठमाडौं– ‘विद्युत् प्राधिकरण केही समययता लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ, अब म छिट्टै नयाँ कदम चाल्नेछु,’ ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा दुई दिनअघि भएको ‘ब्रिफिङ’मा भनिन्, ‘यसरी हुँदैन, यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो।’

गठबन्धनका तर्फबाट हालसालै मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री भुसालले विद्युत् प्राधिकरणबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा उपस्थित कर्मचारी तथा प्रशासकहरु आश्चर्यमा परेका थिए। यद्यपि, मन्त्रालयभित्र यसअघि नै प्राधिकरणका विषयमा मन्त्रीको यस्तो धारणा छ भन्ने धेरैलाई थाहा थियो।

विद्युत् चुहावट बढेको, नाफा घटेर ५ अर्बमा झरेको, विना सूचना लोडसेडिङ हुन थालेको र प्राधिकरणमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरी हुन थालेको बुझाइ मन्त्री भुसालको छ। ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सम्हाल्नेवित्तिकै कर्मचारीबाट लिएको ब्रिफिङपछि प्राधिकरणप्रति चासो देखाउन थाल्नुभएको हो,' मन्त्री भुसालको सचिवालयका एक कर्मचारीले नेपाल समयसँग भने, ‘सम्भवत: प्राधिकरणको नेतृत्वबारे पनि उहाँले उच्च तहमा छलफल गरिरहनुभएको छ।’ 

उता, मन्त्रीको असन्तुष्टिप्रति प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका आफ्नै तर्क र तर्कना छन्। कोरोना महामारीका कारण कर्मचारी खटाउन नसकिएकोले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको भनाइ उनको छ। कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नै असहयोग गरेको गुनासो उनले मन्त्रीसँग राखिसकेका छन्। विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई विद्युतमा छुट दिएको र सोको शोधभर्नाबापतको ३ अर्ब र ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेडको १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नउठ्दा प्राधिकरणको नाफा नबढेको हिसावकिताब मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यका तर्कहरुले मन्त्री भुसाल आश्वस्त हुन सकिरहेकी छैनन्। उनको असन्तुष्टिको ‘तार’ प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि फर्काउने योजनासँग जोडिएको बुझाइ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीको छ। 

घिसिङ अघिल्लो वर्ष भदौमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा शाक्य रहिरहँदा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन त्यति सहज भने छैन। यसका लागि सकारले सो पदबाट शाक्यलाई अरु नै स्थानमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय उच्च तहमा छलफलको विषय बनेको छ। 

कार्यकारी निर्देशक शाक्यको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ। उनलाई केपी ओली सकारले ‘बढीमा चार वर्षसम्मका लागि’ भन्ने शब्दावली राखेर प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको थियो। एकथरीले उनलाई यही नियुक्तिका आधारमा हटाउन सकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सघाइरहेको राजनीतिक टिममा भने शाक्यका विषयमा कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कनेगरी छलफल भएको छैन। 

‘कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउँदा सरकारको लोकप्रियता पनि हुने र एउटा सफल तथा योग्य व्यक्तिले स्थान पनि पाउने कुरामा सामान्य छलफल त भएको छ तर यो विषयमा त्यस्तो तयारी अगाडि बढेको छैन,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेताले नेपाल समयसँग भने, ‘यसमा फेरि तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीको कुरा पनि छ। उहाँले यसको व्यवस्थापन गर्न चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवरोध होला भन्ने लाग्दैन।’

उता, नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री भुसाललाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई ‘ग्रेसफुल स्थानान्तरण’ गर्न उनीसम्बद्ध पार्टी पंक्तिका नेताहरु र मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले सुझाव दिइरहेका छन्। कुलमान घिसिङ गत भदौमा प्राधिकरणबाट बिदा हुनुअघि उनैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र नारायणकाजी श्रेष्ठ। तत्कालीन मन्त्री पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष घिसिङ निरन्तरताको प्रस्ताव पुर्याएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। तर ओली सरकारले घिसिङलाई निरन्तरता दिएन। 

गठबन्धन सरकार भएको र यसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गरेकाले घिसिङलाई प्राधिकरण फर्काउन माओवादी केन्द्रका नेताहरुले चाहेर मात्र हुँदैन। ‘यो विषय नेताहरुको उच्च तहमा छलफल भएर टुंग्याउनुपर्ने विषय हो,’ मन्त्री भुसालले माओवादी नेतृत्वसमक्ष यो कुरा राखिसकेको भन्दै उनको भनाइ उधृत गर्छन् एक कर्मचारी।

मन्त्रीले शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको जल तथा उर्जा आयोग या जलविद्युत उत्पादन कम्पनीमध्ये एक संस्थाको कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको समेत उनको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री देउवाले ग्रिन सिग्नल दिनेवित्तिकै यो काम अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने।