काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सोमबार आन्तरिक प्रस्ताव भन्दै धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे प्रश्न उठाए। १० हजार ५० शब्दको प्रस्तावमा उनले धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘मार्ग परिवर्तन : विचार भन्दामाथि देश’ शीर्षकको प्रस्ताव उनले आन्तरिक छलफल र बहसका लागि पेश गरेका हुन्।
तर, उनको प्रस्तावमा उनकै दलका नेता-कार्यकर्ता भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरुले मिश्रले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्तावको खण्डन गर्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मिश्रको प्रस्ताव आएलगत्तै पार्टी भित्रको असन्तुष्टि सामाजिक संजालमा पोखिन थालेको छ।
संविधानले अंगिकार गरेको धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि मिश्रले प्रश्न उठाउँदै खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीभित्र मतान्तरको स्थिति उत्पन्न भएको छ।
अध्यक्ष मिश्रको प्रस्तावलाई पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले खण्डन नै गरिदिएका छन्। त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा। मिश्रको पस्ताव नितान्त व्यक्तिगत भएको भन्दै उनले संविधानको पालनामा पार्टी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।
‘घोषणापत्र, प्रस्तावित विधानअनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो,’ पाण्डेले भनेका छन्।
विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा पार्टी दृढ छ,’ उनले भनेका छन्, ‘बाँकी विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन्।’
अर्का नेता केशव दाहालले समेत मिश्रको प्रस्तावलाई लिएर असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले मिश्रको प्रस्तावले वैकल्पिक राजनीतिको भास्यमै विवाद उत्पन्न भएको बताएका छन्।
उनले मिश्रको प्रस्ताव स्वर्ग जाने कि नर्क? भनेजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै यसले धेरै कुराको छिनोफानो हुने बताएका छन्।
‘वैकल्पिक राजनीतिको भास्यमा नै विवाद आयो। जनआन्दोलनको बिन्दुबाट पछाडि फर्किने कि अगाडि जाने भन्ने विवादमा फसियो। स्वर्ग जाने कि नर्क? भनेजस्तो भयो। जानुपर्ने सगरमाथा, ध्यान छ खाडीको,’ उनले भनेका छन्, ‘तर केही छैन, विवेकशील साझामा वैचारिक बहस र अन्तरबिरोध खुल्ला भयो। अब धेरै कुराको छिनोफानो होला।’