काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षलाई मान्यता दिएको छ। आज भएको कार्यकारिणी सदस्यहरुको सनाखतपछि आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको हो।
आयोगमा उपस्थित भएका ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ जनाले यादवको पक्षमा र ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले हस्ताक्षर गरेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। एकजना सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए।
उनलाई सनाखतका लागि डिल्लीबजार कारागारबाट आयोगमा झिकाइएको थियो। उनले आफू पार्टीको बफादार सिपाही भएकाले कसैको पक्ष र विपक्षमा उभिन नियत र नैतिकताले नदिएको बताए।
जसपाको विवाद निरुपण गर्न आयोगले पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच ०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७७ असार २४ भएको थियो। त्यसपछि पार्टीभित्र खटपट बढेको थियो।
त्यहीबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो। गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकै ठाउँमा थिए। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच विवाद बढेको थियो।
पार्टीमा एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो।