लुम्बिनीमा सत्ता राजनीतिको खेल : जसपा प्रमुख सचेतक पुरमती ढेंगा सम्पर्कविहीन

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको खेल बेला-बेला रोचक बन्ने गरेको छ। लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई दुवै पक्षले लोभ्याउने र तान्न थालेपछि खेल रोचक बनेको हो। जसपाका तीन सांसद अहिले पनि मुख्मन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्।

राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन नैतिक संकट देखा परेको छ। यही बेला जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक सांसद पूरमती ढेंगा सम्पर्कविहीन भएपछि लुम्बिनीको राजनीति पेचिलो बनेको छ। 

आइतबारदेखि एकाएक पार्टी र परीवारको सम्पर्कबाट टाढा भएपछि जसपाले खोजीकार्यका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा निवेदन दिएको जसपा लुम्बिनीका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। ‘पार्टीका नेता र परीवारको पनि सम्पर्कमा नआएकाले प्रहरीमा निवेदन दिएका हौं,’ उनले भने। सत्तासिन दल एमालेका कारण सांसद सम्पर्क बिहीन भएको हुनसक्ने जसपाका नेताहरूको आशंका छ।

गत बैशाख १९ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीको राजनीतिमा अपत्यारिला र रोचक खेलहरू सुरु भएको हो। सत्ताराजनीतिकै खेलका कारण नेकपा एमालेका २ सांसदले पदबाट राजीनामा दिए।

एक जना मात्रै सांसद तलमाथि हुँदा सत्ता राजनीतिको समिकरण प्रभावित हुने भएपछि सांसद लोभ्याउने खेल सुरु भएको हुनसक्ने नेता यादवले बताए। एक नेताका अनुसार सांसद ढेंगालाई मन्त्री बनाउने र अन्य सेवा सुविधा पनि दिने गरि सत्तासिन दलले सरकारलाई समर्थन गर्न दबाब दिएका छन्।

यस्तो रह्यो सत्ता र विपक्षीको खेल

गत बैशाख १९ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीको राजनीतिमा अपत्यारिला र रोचक खेलहरू सुरु भएको हो। सत्ताराजनीतिकै खेलका कारण नेकपा एमालेका २ सांसदले पदबाट राजीनामा दिए।

दाङकी बिमला ओली तत्तकालीन नेकपाबाट उपचुनाव जितेकाले अदालतको आदेशपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्। घटना यतिमा मात्रै सिमित भएन। जसपाका ४ जना सांसद पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। तर, असार १८ गते राज्यमन्त्री पदबाट सुमन शर्माले राजीना गरिन्। 

त्यसपछि सत्तासिन एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्‍यो। रायमाझीले विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा लागेको प्रदेशसभामा निवेदन दिइन। विपक्षीले त्यसै पनि अल्पमतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलको राजीनामा माग गरिरहेका थिए। 

राज्यमन्त्रीको राजीनामापछि ४२ बाट खुम्चिएर ४१ सदस्यीय भएको सरकारका लागि सांसद शाही संसदमा उपस्थित नहुँदा बजेट स्वत: असफल हुने देखियो। त्यसपछि सरकारले नै संसद छाड्यो र मध्यराती संसद अधिवेशन अन्त्य भयो।

यसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारितमा देखियो। बजेट पारित गर्ने दिन साउन ३१ गते नवलपरासी (पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही सम्पर्कबिहिन भए। सांसद शाहीले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। तर, सांसद शाही भने रुपन्देहीमै विपक्षी दलहरूसँगको सम्पर्कमा रहेको सत्तासिन एमालेका नेताहरूको दाबी छ। 

राज्यमन्त्रीको राजीनामापछि ४२ बाट खुम्चिएर ४१ सदस्यीय भएको सरकारका लागि सांसद शाही संसदमा उपस्थित नहुँदा बजेट स्वत: असफल हुने देखियो। त्यसपछि सरकारले नै संसद छाड्यो र मध्यराती संसद अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसको भोलीपल्ट असार १ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ। त्यसयता मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिक संकट चुलिएको छ। हाल ८३ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत दलको रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। जबकी बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ। अहिले सरकारमा जसपाका ३ जना मन्त्री सरकारमा छन्। जसपाको महन्थ पक्षले समर्थन गरेको भए पनि कार्यकारिणी बैठकले भने पद नै निलम्बन गरेपछि सांसदहरू अदालत पुगेका थिए।

अदालतले तत्तकाल सांसद पद बचाइदिएको छ। सरकारसँग अहिले ४१ सांसद छन्। विपक्षीहरूसँग नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुख सहित १८, नेपाली कांग्रेस १९, जसपा (यादव) पक्ष ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरि ४१ सांसद छन्। तर, एकाएक जसपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी पूर्मती ढेंगा सम्पर्क बिहिन भएपछि सत्ता राजनितिक थप पेचिलो बनेको छ।