महन्थको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यको सनाखत गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि साउन १५ मा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ। विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो। इजलासले साउन ११ गते सनाखतका लागि पार्टी एकीकरण हुँदाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। त्यही निर्णयविरुद्व महन्थ ठाकुर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए। 

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र अन्य विपक्षीको हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्ने भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषयमा निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको छलफलपछि २०७८ साउन ७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिएको भन्दै इजलासले सोही निर्णयबमोजिम सोही मितिमा जारी पत्रबाट रिट निवेदकलाई मिति २०७८ साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ। 

‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटि छ वा छैन? रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ग) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न साउन १५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ। 

साथै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनू पनि भनिएको छ। 

महन्थ ठाकुरले गत पुस ७ गते गरेको कार्यकारिणी समिति हेरफेरलाई भने आयोगले मान्यता दिएको छैन। जसपाको केन्द्रीय कारिणी समितिको बहुमत उपेन्द्र पक्षले दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले सोमबार आयोगको इजलासलाई सनाखतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा नपर्ने देखिएको छ।