सशस्त्रका तत्कालीन डिआइजी श्रेष्ठको पदावधि नथपिनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नगरिनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठको पदावधि थप नहुनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चले पदावधि थप नगर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार यो विषयमा छलफलका दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत भएको छ। श्रेष्ठको एक महिनाअघि नै अवकाश भइसकेको छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजीको चार वर्षे पदावधि छ। तर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएपनि निर्णय भएको थिएन। यसपछि श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

श्रेष्ठको पदावधि थप भए सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्नेछ।