बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब केन्द्रबाटै दिन स्थानीय तहको माग

काठमाडौं- बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको वृद्धि भएको तलबको भार थेग्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बाल विकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा ठूलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने देखिएकाले त्यस्ता कार्यक्रमको दायित्व अनुदानमा थप गरी पठाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयं कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकोले समानीकरण अनुदानमा अत्यधिक आर्थिक दायित्व पर्ने यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाल र नगरपालिकाहरु बाध्य नहुने उनीहरुले जनाएका छन्।

स्थानीय सरकारलाई बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब दिन समस्या भएकाले केन्द्रले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष तथा समपूरक आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको तर लकडाउनका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको निश्चित मापदण्ड बनाई त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गरी चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन मिल्ने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।