'पूर्वाधार आयोजनामा भोटको राजनीति गर्न हुँदैन'

काठमाडौं‐ पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिज्ञले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकास परियोजनामा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले पोलिसी आन्ट्रपेनर्स इंक (पीइआई)सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको 'महाकाली, गण्डक र अरुण : ठूला पूर्वाधारमा घरेलु राजनीति र सार्वजनिक संवाद' विषयक कार्यक्रममा उनीले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना अपरिहार्य भएको बताउँदै यसमा अनावश्यक बहस गर्नु नहुने बताए। 

पूर्वाधार बहसमा सहभागीहरूले पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीको क्रममा परियोजनाबारे जनतालाई बुझाउने र जानकारी दिने तथा अपनत्व बढाउनेतर्फ भने पर्याप्त काम हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसहित राष्ट्रहित महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनीहरुले पूर्वाधार परियोजनालाई अनावश्यक राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रहितमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने र भोटको लागि बार्गेनिङ गर्ने औजार बनाउन नहुने बताए। 

पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत पूर्वाधार विकासलाई राजनीतिक रूपमा नहेरी राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। अरुण तेस्रो पञ्चायतकालमै अध्ययन भएको भई २०४८ मा सरकारले एक अर्ब डलर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन आउन लागेकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोकेको उनको भनाई थियो। 

सार्वजनिक निकायबाट लगानी असम्भव भएमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा परियोजना दिँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने बताए। 

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा सरकारले धेरै निःशुल्क ऊर्जा र सेयर पाएको उल्लेख गर्दै उनले बूढीगण्डकीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिन खोजिनु गलत भएको बताए। नेपाल दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रमुख स्थान भएकोले नेपालको ऊर्जा विकासलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले पूर्वाधारका आयोजनामा प्रतिष्पर्धामा ठेक्का भनिएपनि स्वस्थ रुपमा काम हुन नसकेको बताए। 

'विद्यार्थीकालमा म पनि अरुण तेस्रोका विरुद्ध नारा लगाएर हिडेँ, अहिले एमसिसीविरुद्ध त्यस्तै भइरहेको छ। एमसिसी पास गरिस् भने मार्छु भन्ने म्यासेजसमेत प्राप्त गरेँ, यस्ता विषयमा सरकारले सार्वजनिक रुपमा सही जानकारी गराउनुपर्छ,' उनले भनिन्। सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनाबारे पक्ष र विपक्ष हुने प्रवृत्ति विकासका लागि ठूलो घातक भएको उनले टिप्पणी थियो। 

लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रमार्फत र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा परियोजना अघि बढाउँदा यसले लगानी आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो। 

ठूला परियोजनाहरुबारे पूर्वतयारीदेखि नै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्र हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विदेशी लगानी ल्याउने, नल्याउने लगायतका विषयमा सरकारमै अन्योलता रहेको बताउँदै विकासलाई बार्गेनिङ गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न नहुने बताए। ठूला पूर्वाधार आयोजनाप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा बढी रहेको बताउँदै विकास निर्माण पूर्ण रुपमा प्राविधिक विषयक भएकोले यसलाई राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने उनले बताए। 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै  पूर्वसहसचिव एवं पूर्वाधारविद् कमल पाण्डेले ठूला परियोजना अघि बढाउँदा उच्चस्तरको नेगोशेसन क्षमता, निजी क्षेत्रको भूमिका, राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्रोतको उपयोगितामा समावेशीता, अनुगमन प्रणाली लगायत महत्वपूर्ण हुने बताए।