वन मासिएको मासिएकै : कर्मचारी र दल आरोप प्रत्यारोपमा

धनगढी- गत बिहीबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आयोजना गरेको वन अतिक्रमण र नियन्त्रण बारेको बैठकमा वन कर्मचारी र प्रदेशसभा सदस्यहरू चर्काचर्की पर्‍यो। 

वन अतिक्रमणको दोषी को हो भन्ने विषयमा भएको छलफलमा उनीहरूबीच चर्काचर्की परेको हो। प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकतिक स्रोत समितिले कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको वन अतिक्रमण तथा रुख कटानीको स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दोषी ठहर्‍याइएपछि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व तहको चर्काचर्की परेको हो।

प्रतिवेदनका आधारमा दलका प्रतिनिध प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे। कर्मचारीहरूले भने राजनीतिक नेतृत्वले दोषीलाई ढाकछोप र छुटाउन लाग्ने भएकाले आफूहरूको दोष नभएको जिकीर गरे।

‘कर्मचारीले वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्दा तीनलाई छुटाउन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीको फोन आउँछ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दहालले भने, ‘दलहरूले नै वन जोगाउनुपर्छ भन्छन् अनि उनीहरू नै अपराधिलाई उन्मिुक्ति दिन लागि पर्दछन्। यो अपजस कर्मचारीले किन खेप्ने ?’

समाजसँग जोडिएको राजनीतिक संयन्त्रले संयन्त्रले अपराधिलाई उन्मिुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन। राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना कर्मचारी संयन्त्रले मात्र नियन्त्रणको काम गर्द सक्दैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कैलाली कञ्चनपुरमा रहेको वन अतिक्रमणबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सचिव दाहालले भने, ‘राजनीतिक अपराधको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन्।’

अतिक्रमणका बारेमा दलहरूबाट आउने फरक–फरक व्यवहारका कारण अतिक्रमण नियन्त्रणमा कठिनाई भइरहेको सचिव दाहालले बताए।

वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषय संघीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताउँदै दाहालले वन अतिक्रमणकै कारण बाढी, पहिरो, भूक्षयका घटना बढिरहेको बताए।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी धमाधम वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक बनाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी गरिने विकासले वातावरणीय संरक्षण होइन क्षति मात्र बढाउने गरेको छ।’

कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा भएको रुख कटानीका बारेमा छानबिन समिति गठन भैसकेको, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन आएपछि कृष्णपुर, भजनी र सुखडका घटनाको बारेमा अध्ययन गरेर थप कार्य अघि बढाउने सचिव दाहालले बताए। वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले वन विनास रोक्न राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने बताए।

चुनावका बेलामा सबै दलहरूले अतिक्रमित क्षेत्रका बस्तीलाई पुर्जा दिने आश्वासन दिएसम्म वन अतिक्रमण रोकिने वाला छैन।

‘राजनीतिक संयन्त्र समाजसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो संयन्त्रले अपराधिलाई उन्मिुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता नभई कर्मचारीले नियन्त्रणको काम गर्द सक्दैन।’

कर्मचारीले थप अतिक्रमण हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेका बताउँदै निर्देशक विष्टले राजनैतिक प्रतिबद्धता भएमा मात्र अतित्रमण रोक्न सहज हुने बताए।

पछिल्लो समय हरेक विकासका कामहरू गर्दा वन नै विनास हुने गरेको बताउँदै उनले वन क्षेत्रमा सडक लैजाँदा अतिक्रमण स्वतः हुने गरेको अवस्था रहेको बताए।

उता राजनीतिक नेतृत्व भने कर्मचारीले लगाएको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। कर्मचारीको मिलोमतोबिना वन विनास हुनै नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले भने, ‘कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा कर्मचारीको लापरबाही र मिलोमतोमा रुख काटिएको देखिन्छ। संलग्न कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्नु पर्दछ।’

कृष्णपुरमा १४ वटा सालका र २ वटा अस्नाका गरी १६ वटा रुख काटिएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले पनि वन अतिक्रमण हटाउन कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

‘कर्मचारीको दृढ इच्छाशक्ति भएमा राजनीतिक संयन्त्रले केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारीको लचिलोपन र प्रलोभनका कारण सबैले खेल्ने मौका पाउँदछन्।’

राजनीतिक अपराधको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन्।

उनले चुनावको बेलामा अतिक्रमित वस्तीलाई पुर्जा दिलाउँछु भन्ने, भूमी आयोगले जंगल क्षेत्रमा नापी गर्ने र सरकारी कर्मचारीहरू अतिक्रमण हटाउन लाग्ने काम विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै अतिक्रमण रोकिनुपर्ने बताए।

अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले थप अध्ययन गरेर वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको बताए।

अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा भएको १६ रुख कटानी, कैलालीको अत्तरिया, घोडाघोडी नगरपालिका र भजनी नगरपालिका, वडा नं. १ र ४ मा भएको वन क्षेत्रको विवाद बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

सो अध्यनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव र निर्देशकलाई समितिमा बोलाएर समाधानका लागि छलफल गरेको थियो।

प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले चुनावको बेलामा सबै दलहरूले अतिक्रमित क्षेत्रका बस्तीलाई पुर्जा दिने आश्वासन दिने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘दलहरूले चुनावको बेलामा होस पुर्‍याएर बोल्नु पर्दछ अन्यथा वन अतिक्रमण रोकिने वाला छैन।’