काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको अन्तर–प्रदेशको भाडा बढाए पनि व्यवसायीले भने राजधानीमै पनि सकेजति भाडा असुल्न थालेका छन्।
विभागले गत असार ३१ गते अन्तर–प्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाइएको सूचना जारी गरेको थियो। तर, राजधानीमै व्यवसायीले मनपरी भाडा लिँदा पनि विभागले अनुगमन नगरेको गुनासो यात्रुहरुको छ।
यात्रु रामचन्द्र सिम्खडाले सार्वजनिक सवारीले शुक्रबार गोकर्णेश्वरबाट जोरपाटीसम्मको तीन किमीको भाडा २० रूपैयाँ असुलेको बताए। उनले बढी भाडा लिने बा२ख ६८०५ नम्बरको बसको उजुरी प्रहरीलाई गरे पनि केही कारबाही भने भएन।
ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ मा फोन गरी तोकिएकोभन्दा छ रूपैयाँ बढी भाडा लिएको जानकारी गराए पनि कारवाही नभएको दुःखेसो उनले गरे। फोन उठाएका ट्राफिक प्रहरी चन्द्र केसीले कारवाही गराएरपछि जानकारी गराउँछौं भनेको सिम्खडाले बताए।
साउन लागेसँगै भाडा बढेको छ भनी ठगिनेमा सिम्खडा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
साउन १ गते शुक्रबार नै रत्नपार्कबाट गौशालासम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रु रमा भट्टराईले तोकिएभन्दा छ रूपैयाँ बढी भाडा तीर्नुपर्यो।
असार ३१ गतेदेखि भाडा बढेको छ, अब चढेपछि न्यूनतम रु २० भाडा भएको छ भन्दै बा५ख २७६४ नम्बरको बसका सहचालकले भट्टराईसँग बढी भाडा असुले।
छोटो दूरीमा छ रुपैया र लामो दूरीमा दोब्बरसम्म बढी भाडा असुली भइरहेको भए पनि अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय मौन छ।
विभागको वेबसाइटमा उल्लिखित फोनमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराउन खोज्दा फोन नउठ्ने यात्रुहरूको गुनासो छ।
वेबसाइटमा विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालको मोबाइल नम्बरसमेत राखिएको छ। भुसालको ९८५१२५३१३५ मोबाइल नम्बरमा पटकपटक फोन गर्दासमेत उठ्दैन।
महानिर्देशक नमराज घिमिरेको मोबाइल नम्बरसमेत पत्ता लगाएर फोन गरे पनि नउठेको यात्रु बताउँछन्।
धरै पटकको सम्पर्कपछि फोन उठाएका सूचना अधिकारी भुसालले विभागले अन्तर–प्रदेशमा मात्र भाडा बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा बढी भाडा लिन पाइने गरी बिहीबारदेखि भाडा बढाइएको बताए।
प्रदेशभित्र र स्थानीय तहको क्षेत्रमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै भएको उनले बताए।
विभागले गत वैशाख १७ गते भाडा बढाउने सम्बन्धमा पठाएको फाइलको निर्णयानुसार गत असार २७ गते भाडा बढाएको हो।
सवा दुई महिनासम्म फाइल थन्क्याएर सरकार परिवर्तन हुने बेलामा भाडा बढाइएको भन्दै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनलगायत नागरिकस्तरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। रासस