रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं- एड्भोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न आह्वान गरेका छन्। दुई दशकअघि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधानलाई अवलम्वन गरिएको ऐतिहासिक दिनका रूपमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसका सन्दर्भमा यी दुई संस्थाले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।

यी दुई संस्थारूले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडितहरूको न्यायका लागि निरन्तर वकालत तथा अभियान चलाइरहने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन्।

'रोम विधानलाई अवलम्वन गरिएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई अनुमोदन गर्न सरकारले आनाकानी गर्नुको पछाडि हामी कुनै तर्क देख्दैनौं। रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नमा हुने थप ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडकका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्न नेपालले नचाहिरहेको मात्र होइन भविष्यमा यस्ता अपराधहरू हुन नदिने कार्यमा योगदान गर्नसमेत नेपाल इच्छुक नभएको देखाउँदछ', एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपालियाले भने।

'रोम विधानको अनुमोदन देशमा  झाँगिएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा एउटा सकारात्मक कदम हुनेछ किनकि यसले भविष्यमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ते तथा यस्ता गम्भीर अपराध गर्ने कार्यमा एउटा बलियो निरुत्साहनको काम गर्नेछ।'

गत तीनवटै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चक्रमा (२०११, २०१५ र २०२१) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूबाट युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, जातीय संहार र अर्को मुलुकमाथि गरिने आक्रामणजस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानका साथै अन्य मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अनुमोदनका लागि सिफारिस प्राप्त गरेको छ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो चक्रमा नेपालले रोम विधान अनुमोदनको सिफारिसलाई 'विचाराधीन' रूपमा राखको थियो भने पछिल्ला दुई चक्रहरूमा नेपालले यस सिफारिसलाई 'नोट' मात्र गरेको जनाएको छ।

'रोम विधानको अनुमोदन देशमा  झाँगिएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा एउटा सकारात्मक कदम हुनेछ किनकि यसले भविष्यमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ते तथा यस्ता गम्भीर अपराध गर्ने कार्यमा एउटा बलियो निरुत्साहनको काम गर्नेछ', एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले भने।  

नेपाल सन् १९९६ देखि २००६ सम्म रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व कालबाट गुज्रेको थियो। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर प्रकृतिका धेरै अपराधहरू द्वन्द्वका दुवै पक्षहरूले गरेका थिए। द्वन्द्व अन्त्य भएको पन्ध्र वर्षपछि दण्डहीनता गहिरिएर झाँगिदै  गएको छ र मानवअधिकारको उल्लंघन र दुर्व्यवहारका पीडितहरूलाई सत्य तथ्यको जानकारी र न्याय प्रदान गर्न राज्य समग्रमा असफल भएको छ।