लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकारोक्ति- व्यवहारिक रुपमा हामीसँग बहुमत छैन

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग व्यवहारिक रुपमा बहुमत नरहेकाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको स्वीकार गरेका छन्।

अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका चौधरीले बाध्यतात्मक अवस्थाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको बताए।
‘राजनीतिक रुपमा हामीसँग ४५ मत हो, तर अहिले व्यवहारिक रुपमा हामीसँग ४१ मत छ’ मन्त्री चौधरीले भने –‘विपक्षी पनि ४१ नै भएकाले सहमतिमै बजेट ल्याऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, नमानेपछि नियमित काम र खर्चका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो।’

लुम्बिनीमा ८३ सांसद छन्। सरकारको बहुमतका लागि भने ४२ जना सांसद आवश्यक पर्छ। यसअघि जसपाका ४ जना मन्त्री बनेकाले सरकारको पक्षमा बहुमत थियो। तर, राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएकाले सरकार अल्पमतमा रहेको विपक्षीहरुको आरोप छ।

प्रवक्ता चौधरीले विपक्षी दलहरुसँग बजेटलाई झगडाको विषय नबनाउन आग्रह गरेको बताउँदै विपक्षीकै कारण अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताए। उनले बराबर मत रहेको अवस्थामा सभामुखले विपक्षीको पक्षमा लविङ गरेको आरोप लगाउँदै छलफलका लागि बाहिरिएको तर्क गरे। उनले विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग बजेट पारित गर्ने र सरकारले विश्वासको मत लिने गरी सहमति भएकोमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए।

राजनीतिक झगडाका कारण शुल्क, कर र राजस्व संकलन तथा नियमित खर्च प्रक्रियामा असर नपार्न अध्यादेशमार्फत् बिनियोजन र आर्थिक विधेयक जारी गरिएको बताए। उनले अध्यादेश वाध्यात्मक भने पनि दुवै विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला सत्ता पक्षीय सांसदहरु नै बाहिरिएका थिए।

मन्त्रिपरिषदको बिहान बसेको बैठकले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक र विनियोजन विधेयक जारी गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने दिउँसो साढे २ बजे मात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना जारी गरेको हो। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटलाई नै हुबहु अध्यादेश मार्फत् जारी गरेको हो।