लुम्बिनीका विपक्षीको उद्घोष, सरकारविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्छौं 

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलले सरकारविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने भएको छ। सरकारले  गैरसंवैधानिक ढंगमा संसद् अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलरुले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उद्घाेष गरेका हुन्। सरकार आफैंले बजेटमाथिको छलफल सकिएर आर्थिक र विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै निर्देशनमा संसद्बाट बाहिरिएर अराजनीतिक र गैरसंसदीय काम गरेको आरोप विपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया छ।
 
लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई निर्णायार्थ पेस गर्नुअघि बिहीबार सत्तासीन सांसदहरू नै बाहिरिएपछि संसद् बैठक स्थगित भएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा  मध्यराति प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले चालू संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। लगत्तै शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती ‘वसन्त’ ले अल्पमतमा भएपछि सत्ता नछोड्न चालिएको असंवैधानिक कदमविरुद्ध गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताए।

‘दुनियाँमा कही पनि सत्तापक्षले संसद बहिष्कार सुनेका छैनाौं’, नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले भने, ‘त्यसमाथि संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक छ।’  सरकार आफैंले बजेटमाथि छलफल गराउँदा प्रतिपक्ष शालीनतापूर्वक प्रस्तुत भएको उनले बताए।  

आफैं संसदबाट भागेर सरकार अवैध भएको पुष्टि गरेको उनको तर्क छ। मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट प्रदेश चलाउने विषय लोकतन्त्र र जनमतमाथिकै मज्जाक भएको उनले ताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती ‘वसन्त’ ले अल्पमतमा भएपछि सत्ता नछोड्न चालिएको असंवैधानिक कदमविरुद्ध गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले दलका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ। अध्यादेशबाट प्रदेश चलाउन पाइँदैन।’ 

उनले केपी ओली प्रवृत्ति लुम्बिनी प्रदेशमा जीवीत रहेको बताए। ‘हामी छलफलमा छौं, ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्छौं’, उनले भने। सत्तासिन दलका नेताले भने अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता भएको बताएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले संसद्बाट बजेट ल्याउने वातावरण नभएकाले नियमित खर्चका लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताए। उनले भने, ‘सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष भएन, संसदबाट पारित हुने स्थिति नभएपछि नियमित खर्चका लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो।’ 

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीन गरी ४१ जना सांसद छन्।  सत्तारुढकै सांसद अजय शाही सम्पर्कमा नआएपछि बजेट पारित गर्ने दिन ४० जना सांसद उपस्थित भएका थिए। बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ। विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना छन्।