जब सत्तापक्षले नै गर्‍यो संसद् बहिष्कार...

बुटवल- सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सरकारले संसद बहिष्कार गरेको देखिँदैन। तर, बिहिबार लुम्बिनीमा भने अनौठो दृश्य देखियो। सत्तापक्षकै सांसदले संसद् बहिष्कार गरे। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची थियो।

बजेटमाथिको छलफलपछि बिहिबारै बिनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्ने कार्यसूची थियो। सदनमा उठेका सवालमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिए। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लामो सम्बोधन गर्दै बजेट पारित गर्न विपक्षीको सहयोग मागे।

लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि दलहरूबीच सहमति कायम गरी बजेट पारित गर्नका लागि छलफलका लागि समय मागेका थिए। त्यसका लागि विपक्षि गठबन्धनले सहमति दिन मानेनन्। सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले विपक्षी दलहरूको अनुमती मागे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनोडियालाई सभामुखले बोल्न दिए।

सभामुख घर्तीले सत्तापक्षले संसद छाडेर गएकोमा आश्चर्य मान्दै आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

विपक्षी दलका नेता कनौडिया बोल्दै गर्दा मुख्मयन्त्री शंकर पोखरेलकै निर्देशनमा सत्तापक्षका मन्त्री र सांसद एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिए। सत्तापक्षकै सांसद बाहिरिएपछि एकैछिन सदनमा अलमल भयो।  

सभामुख घर्तीले सत्तापक्षले संसद छाडेर गएकोमा आश्चर्य मान्दै आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, विपक्षीहरूले प्रक्रियामा लगेर बजेट पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको र सत्तापक्षले छलफलका आधारमा मिलेर जान भनेपछि सहमती जुटन। अन्तत: संसद् शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरि टुंगियो।

सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। बजेट पारित नभए अर्को आर्थिक वर्षदेखि सरकारले खर्च गर्ने हैसियत राख्दैन। राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। तर, सत्तारुढ दलले भने आफूहरूसँग बहुमत रहेको बताइरहेको थियो।

विपक्षीले भने बजेट अस्विकृत गरेर सरकारलाई वैकल्पिक सरकार बनाउने रणनिति बनाएका थिए। बिहिबार विपक्षीको बैठकले बजेट असफल बनाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसमाथि सत्तारुढ दलकै सांसद नवलपरासी (पश्चिम)को १(२) बाट निर्वाचित अजय शाही सम्पर्क बिहिन भएपछि सत्तारुढले बजेट असफल हुने भएपछि संसदबाट बाहिरिएका हुन्। सरकारले नै संसद् बहिष्कार गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताले भने प्रदेशसभाबाट बजेट अस्वीकृत भएको दाबी गरेका छन्।

विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्री दावेदारसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ओली प्रवृत्ति लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको बताए।

प्रदेशसभा भवनमा बिहीबार साँझ विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सत्तापक्ष नै बैठक छाडेर गएका कारण बजेट स्वतः अस्वीकृत भएको दाबी गरेका हुन्।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता विरेन्द्र कनोडियाले प्रदेशसभामा बजेट फेल हुने अवस्था देखेपछि सत्तापक्ष एमालेले बैठक बहिस्कार गरेको बताए। उनले अल्पमतमा भएको सरकारले संसद छाडेर विश्वमै नौलौ इतिहास कायम गरेको आरोप लगाए।

विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्री दावेदारसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ओली प्रवृत्ति लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको बताए। उनले ओली प्रवृत्तिको टाउको फुटे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा ढाँड सल्बाइरहेको भन्दै केही दिनमै त्यसको पनि अन्त्य हुने बताए। 

बजेट पारित हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन बिहीबार मध्यरातमा अन्त्य गरियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री बैजनाथ चौत्ररीले आफूहरू छलफलका लागि मात्रै बाहिरएको बताएका छन्। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीनजना गरी ४१ जना सांसद छन्। तर, सत्तारुढकै सांसद अजय शाही सम्पर्कमा नआएपछि ४० मा खुम्चिएको छ। बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ। विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १९, जसपाका ३ जना र राष्टिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना छन्।

मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य

बजेट पारित हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन बिहीबार मध्यरातमा अन्त्य गरियो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सिफारिसमा राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवेशन अन्त्य हुने गरे। 

संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको छ। असारमै बजेट पारित गर्न सरकार असफल भएकाले बजेट अस्वीकृत भएको विपक्षी दलका नेताहरूको दाबी छ।