'सर्वोच्चको फैसला गलत भन्ने सांसद कुन मुखले संसद्‌मा जान्छन्?'

नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले पार्टीका २३ जना सांसदमाथि विषवमन गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरुले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चतालाई शासकीय अहंकारको खुनी पञ्जाबाट बचाउने काम गरेको दाबी रावलले गरेका छन्। 

'हामी नेकपा एमालेका २३ सांसदमाथि अहिले बिभिन्न माध्यमबाट विष वमन गर्ने र अतिरन्जित ढंगले भ्रम छर्ने दुस्प्रयास भइरहेको छ। यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारका दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो आफ्नो असंवैधानिक कृत्यलाई कम्तीमा कार्यकर्ता पंक्तिमा स्थापित गर्नु र दोस्रो, पछिल्लो पटक बन्दै गएको नेकपा एमालेको एकताको वातावरणसमाप्त पार्नु,' रावलले फेसबुकमा भनेका छन्।

यस्ता आधारहीन, मनगढन्ते र पार्टी एकताविरोधी प्रचारले आफूहरुलाई कुनै विचलित पार्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेका २३ सांसद सही बाटोमा थिए भन्ने स्पष्ट भएको रावलले बताएका छन्। 

'नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने एक मात्र थलो प्रतिनिधिसभालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विघटन गर्ने देखिएपछि त्यस्तो षड्यन्त्रलाई बिफल पार्न हामीले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन गरेका हौं। यति गर्दागर्दै पनि शासकीय अहंकारको सीमा नाघेर जालसाजीपूर्ण ढंगले संसद विघटन गरेपछि हामी २३ सांसद गठबन्धनसहित अदालतसम्म पुगेका हौं। किनभने संसद बिघटन संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल छँदै थिएन। संसद विघटन यतिमै रोकिनेवाला थिएन। यसबाट मुलुकमा निम्त्याउने राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न गराउने र त्यहाँभित्र खेलेर संबिधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने अभिष्टका साथ संसद बिघटन गरिएको तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन्,' उनले भनेका छन्। यस्तो भयानक षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्दै मुलुकको राजनीतिलाई फेरि मूलबाटोमा फर्काउन आफूहरुले पहलकदमी लिएको उनले बताएका छन्।

'हामी यसमा सफल भएका छौं र नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा एउटा गर्विलो इतिहास खडा गरेका छौं। हाम्रो कदमले संबिधान , लोकतन्त्र र संसदलाई मात्र बचाएन, संविधानमा भएका कतिपय अस्पष्टतालाई पनि हटाएको छ। यसैले हाम्रो कदमले संवैधानिक विकासमा ठूलो योगदान पनि गरेको छ। यति मात्र होइन, सर्बोच्चले स्थापित गरेको नजिरले यो संबिधान जीबित रहेसम्म कुनै पनि शासक स्वेच्छाचारी र अधिनायकबादी हुन नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुका साथै आगामी दिनमा जोकसैले पनि संवैधानिक मर्ममाथि अवाञ्छित अतिक्रमण गर्न नसक्ने ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। यो नेपालको राजनीतिमा चानचुने उपलब्धी होइन,' रावलले भनेका छन्।

उनले प्रश्न गरेका छन्, 'हाम्रो कदम र सम्मानित सर्वोच्चको फैसलालाई गलत थियो भन्नेहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, संविधानको ब्याख्या तिमीहरुले गर्ने हो कि न्यायपालिकाले? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमप्रति न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्न नपाउने हाम्रो संबिधानमा कहाँ ब्यबस्था गरिएको छ? के राष्ट्रपति पन्चायतकालीन राजाभन्दा बढी अधिकार प्राप्त र संबिधानभन्दा माथि हुन्? म चुनौति पनि दिन चाहन्छु, सर्बोच्चको फैसला गलत हो भने पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिने हिम्मत र आँट गर। यसै पनि तिमीहरुलाई यो प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति हुने कुनै नैतिक अधिकार छैन। आफैले पटक–पटक हत्या गरेको र मलामी गएको प्रतिनिधिसभामा कुन मुख लिएर आउँछौं? त्यसैले सम्मानित अदालतले हाम्रो कदमलाई उचित ठहर्यायो भनेर दिमागलाई असन्तुलित बनाउनुको सट्टा हामी नै पो गलत रहेछौ भनेर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु नै तिमीहरुको लागि सबभन्दा उत्तम गन्तब्य हो।'