काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा हालेको बताएका छन्।
धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि विशेष अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तथाकथित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मलाई दुराग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रुपमा अभियोगपत्र बनाएर मुद्दा हालेको छ। तर पनि म न्यायमा विश्वास गर्ने, रुल अफ ल का लागि लडेको भएर आफैं अदालतमा उपस्थित भएको हुँ। अदालतले जे आदेश दिएको छ, त्यसप्रति सम्मान छ।’
डेढ वर्षपछि मिडियाको सामुन्ने उभिएर बोलेको सुनाउँदै उनले छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राख्ने बताए। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा गच्छदारसँग विशेष अदालतले आज बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।
थुनछेक बहसपछि अदालतले उक्त रकम धरौटी मागेको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए। न्यायाधीशत्रय प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गच्छदारलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
गच्छदारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, महादेव यादव, कृष्ण सापकोटा र अधिवक्ता ललित बस्नेत र लीलामणि पौडेलले बहस गरेका थिए। उनी विशेष अदालतमा आज बिहान १० बजे नै उपस्थित भएका थिए। अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएर म्याद तामेल भएको १४ महिनापछि गच्छदार विशेष अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका हुन्।
बालुवाटार प्रकरणमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जोगाइदिन बारम्बार गच्छदारले देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए। अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्टै गच्छदार विशेष अदालतमा उपस्थित भए। उनीविरुद्ध मुद्दा चलेपछि म्याद नबुझेरै अहिलेसम्म उनी भूमिगतजस्तै भएर बसेका थिए। अदालतमा सुरुमा सुनसरीमा म्याद तामेल गरेको थियो। त्यहाँ म्याद तामेल भएको अवधिमा पनि अदालतमा उपस्थित नभएपछि दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि उनी उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो। त्यति हुँदा पनि उनी अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गर्दै आएका थिए।
बालुवाटार प्रकरणमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जोगाइदिन बारम्बार गच्छदारले देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए। अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।