बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आन्दोलन : माग पूरा गर्न सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले माग पूरा गर्न नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। 

३० दिनदेखि चल्दै आएको शुद्धीकरण अभियान संघर्ष समितिले ४८ घण्टासम्म माग पूरा नभए आकस्मिक सेवा, कोभिड उपचार र पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरूमा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागी नहुने चेतावनी समितिले दिएको छ। 

समितिले प्रतिष्ठानमा अनियमितता गर्ने प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको भन्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम, पटक पटक मौखिक र लिखित रुपमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने एवम् आचरण, अनुशासन, नैतिकता स्खलन हुने कार्य गर्ने वा गरिएका कार्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीका लागि माग गरेको हो। 

३० दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन चलिरहँदा पनि मागहरूको उचित सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने जनाइएको छ। ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नगरिएमा साउन १ गते शुक्रबाररदेखि दैनिक २ घण्टा आकस्मिक सेवा, कोभिड उपचार र पूर्व निर्धारित परिक्षाका कार्यक्रमहरुबाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रभावित हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण अकल्पनीय परिस्थितिको जिम्मेवारी कुलपति तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका मागहरु

१. वीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएका भनिएका सम्पूर्ण अनियमिता, भ्रष्टाचार, वेथिति र राष्ट्रियस्तरका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा उठेका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली, उच्च – स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने र उक्त छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने । उक्त छानबिन आयोगमा हाम्रा प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा मन्त्रालय, लगायत प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारी र अन्य बिज्ञसमेत प्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने । 

२. ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री तहबाटै सचिवस्तरीय वार्ता कमिटि गठन गर्नुपर्ने ।

३. अब उपरान्त प्रतिष्ठानमा र विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारीको नियुक्ति यस अघि नै विज्ञहरुले बुझाईसकेको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाई ‘पदाधिकारी छनोट– प्रोटोकल’ सार्वजनिक गर्ने। छनौट भएका हरेक पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनुपूर्व, छनोट हुँदाको बखत पेश गरेको ’प्रतिज्ञा पत्र’ सार्वजनिक गर्ने । हरेक ६–६ महिनामा उनीहरुको सार्वजनिक रुपमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्नुपर्ने र सन्तोषजनक नपाइएमा कारबाही गरिनुपर्ने ।

४. यो पत्रसंगै समाबेश गरिएका १२ बुँदे मागहरुको सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान सहित स्पष्ट खाकासहित अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना अनुरुप वार्तामा उपस्थित हुने र सो कुरा समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

५.गत असार १५ गते घटेको घटनाको निष्पक्ष जाँच गर्ने। दोषी देखिएमा कारवाही गर्ने। प्राध्यापक भए नभएको सत्यतथ्य जानकारी गराउने ।