सत्ता जोगाउन टुक्र्याइएका दुई मन्त्रालयमा न बजेट, न योजना

जनकपुरधाम– प्रदेश २का पूर्व राज्यमन्त्री एवं जसपाका नेता सुरेश मण्डल फेसबुकमा लेख्छन्– ‘प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री राउतले सत्ता जोगाउन मन्त्रालय टुक्र्याएर बनाएको मन्त्रीविहीन वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नमुना बजेटः जम्मा २ लाइनमा बजेट, जम्मा १० करोडको बजेट, गाउँपालिका भन्दा कम बजेट.... लाजमर्दो। कामको गुणस्तर पछि खोजी गरौंला, अहिले सरकारको गुणस्तर खोजी गरौ।’

उनको यो व्यंग्यात्मक पोस्ट माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सामेल गराउन प्रदेश सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर बनाएको २ मन्त्रालयको बजेटका लागि छुट्याइएको बजेटमा केन्द्रित छ।  

प्रदेश २ सरकारको भविष्य खतरामा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका थिए। मुख्यमन्त्री राउतले ती दुवै दललाई सरकारमा सामेल गराउन मन्त्रालयहरु टुक्र्याए। कांग्रेस ३ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी समेत भयो यद्यपि माओवादी केन्द्र छुट्याइएको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा जान अनिच्छा देखायो।

माओवादी केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको मन्त्रालय प्रदेश २ मा छँदै छ तर सो मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९का लागि छुट्याइएको बजेटमा न बजेट उपलब्ध गराइएको छ न त मन्त्रालयलाई योजना नै दिइएको छ।

जसपाका महन्थ ठाकुर समूहका मन्त्रीहरुलाई हटाएर माओवादी केन्द्र र काग्रेससँग सहमति गरेर सरकारमा सहभागी गराउन विभिन्न मन्त्रालयहरु टुक्रा गरिएको थियो। कांग्रेस त सरकारमा सहभागी भयो तर माओवादीका नेताहरुले सरकारमा सहभागिता जनाउन राम्रो खालको मन्त्रालयको माग गरेको थियो। जबकि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री राउतले कानुन र प्रदेश मामिला मन्त्रालय मात्रै दिन तयार भएका थिए।

यता माओवादीले यी मन्त्रालय मात्रै लिएर सरकारमा मात्रै सहभागिता जनाउने आफ्नो ध्येय नरहेको भन्दै मन्त्रालय लिन अस्वीकार गरेको थियो।

माओवादीले सरकारमा सहभागिता नजनाएपछि उसका लागि छुट्याइएको २ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ। जस मध्ये चालु खर्च तर्फ ५ करोड र पुँजिगत तर्फ ५ करोड राखिएको छ।

तर मन्त्रालयमा भने कुनैपनि योजना राखिएको छैन। त्यस्तै टुक्र्याएर बनाइएको मन्त्रालय वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा समेत १० करोड राखिएको छ। यस मन्त्रालयमा समेत कुनै योजना र कार्यक्रम छैनन्।

त्यसैगरी सो मन्त्रालयमा समेत ५ करोड पुँजिगत र पाँच करोड चालु तर्फ बजेट छुट्याइएको छ। जबकि दुवै मन्त्रालय मिलाएर एक जना पनि कर्मचारी छैनन्। पुँजिगत तर्फ छुट्याइएको बजेट समेत बिना शिर्षकको छुट्याइएको छ। मन्त्री विहिन रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवार कानुनी रुपमा मुख्यमन्त्रीको अधिनमा रहेको छ।