फैसलाले शक्ति सन्तुलनका पिल्लर हल्लाएको छ, तैपनि अदालतको आदेश मान्छौँ : ओली पक्ष

काठमाडौं-  नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षले सर्वोच्चको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘जतिसुकै अप्रिय भए र त्रुटिपूर्ण भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्छौं। तर मुलुकको राजनीतिलाई जुन दिशातिर लग्ने खोजेको छ, त्यसबाट अत्यन्तै चिन्तित छौं।’  अदालतको फैसलबाट शक्ति सन्तुलनको पिलरलाई हल्लाउने काम भएको बैठकले ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको फैसलाले सरकार बनाउने ठाउँ संसद् नभएर अन्तै भएको अदालतले व्याख्या गरेको भन्दै ओली पक्षले आपत्तिसमेत जनाएको छ। संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार खोजिएको भन्दै यो अवस्था कल्पना बाहिरको अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सरकार बनाउने ठाउँ अन्यत्रै खोज्न जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।’ यस्तै शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई हल्लाउने काम भएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘३२ वर्षअघि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ।’

उनले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास  रहेको बताए। यसबारे औपचारिक धारणा बनाउने भोलि भोलि स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। 

'दलीय व्यवस्थाका लागि आफूहरूले ७ दशकभन्दा बढी समय लडेपनि सर्वोच्चको फैसलाले निर्दलीय व्यवस्थालाई सुरु गरेको छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चको अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भए पनि त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं।'

'दलीय व्यवस्थाका लागि आफूहरूले ७ दशकभन्दा बढी समय लडेपनि सर्वोच्चको फैसलाले निर्दलीय व्यवस्थालाई सुरु गरेको छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चको अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भए पनि त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं।'

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन लागेको समेत संकेत गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो भने शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्ममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।