काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सो आदेश दिएको हो। संविधान ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
यस्तै एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट दुवको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको थियो।