प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, सांसदलाई दलको ह्विप लाग्दैन [परमादेशको पूर्णपाठ]

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। यसअघि गत फागुन ११ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। 

यस्ताे छ परमादेश