काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। योसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो प्रयास पनि विफल भएको छ। ओलीले यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनः पनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै ओलीको उक्त कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।