काठमाडौं– एमालेमा प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी निर्णय अनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा आइतबार यस्तो सहमति भएको हो। सहमतिमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मवत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं।’
वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर पनि कुनै हालतमा फिर्ता नहुने अडान राख्दै आएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव समूह र एमालेको माधव समूहले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको टुंगो लाग्न बाँकी छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसहित २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।