कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको निरन्तर अवरोध, तीन सातामा पनि सुरु हुन सकेन बजेट छलफल

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको आज आइतबार २७ दिन पुग्यो। आजसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि ८ पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते, १८, २४ र २७ गते) बैठक डाकियो। जसमध्ये ३ पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) नेकपा (एमाले)को असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो। 

बजेटमाथिको छलफलका लागि भन्दै ५ पटक (असार ११ गते, १३ गते,१८ गते, २४ र २७ गते) बैठक बस्यो तर एमालेले संसद् चल्न दिएन। एमालेको अवरोधका कारण विषयसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो। आज (आइतबार) को बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। अवरोधपछि असार २९ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

असारयता बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची छ। तर एमालेकै कारण बजेट आएको २७ दिन बितिसक्दा पनि संसदमा छलफल भएको छैन। नियमतः साउन १ गतेभित्र संसदबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। बजेट पास गर्नुअघि दफाबार छलफल गरिन्छ।

बजेटले समेटेका योजनामाथि सांसदको धारणा लिइन्छ। योजना र बजेटमा सांसदहरुको राय अनुसार हेरफेर गरेर बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर २७ दिन पुग्दा पनि छलफल नै सुरु भएको छैन। छलफल बिना बजेट पास हुन सक्ने अवस्था छैन। संसद चल्ने अवस्था नभएपछि सरकारलाई बजेट पास गराउन धर्मसंकट परेको छ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र एकताको प्रयास भइरहेको छ। एमालेमा एकता सम्भव भए बजेट पास हुन नपाउँदै सरकार ढल्ने छ। संकट टार्न एमालेको एकताअघि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट पास गर्ने सरकारको तयारी छ। ‘सरकार नै ढलिहाल्यो भने बेग्लै कुरा भयो तर हामी संसदबाटै बजेट पास गराउने पक्षमा छौँ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अब पनि सहमति नभए संसद अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, अध्यादेशबाट बजेट पास हुन्छ।’

सरकारले पहिले सहमतिको प्रयास गर्ने सम्भव नभए संसद बैठक स्थगित गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट पास गर्न सकिने ती मन्त्रीले बताए। संसद चलेको अवस्थामा बजेट सहजै पास हुने ती मन्त्रीको तर्क छ। ‘एमालेका साथीहरु पनि त सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट फेल गराउने उहाँहरुको नैतिकताले दिँदैन नि?’ ती मन्त्रीले भने, ‘संसदीय अभ्यास गर्दा बजेट पास भैहाल्छ, संसद नै चल्न नदिए अध्यादेश आउँछ।’

असारयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारबाट नबाहिरिएको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। उनीहरुमध्ये थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। मन्त्रीहरु सरकारबाट नबाहिरिएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान छ।

गएको वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। पार्टीको ह्विपविपरीत मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो। मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते नै थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो।

तर जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले चार जनाको सांसद पद फर्काइदिएको थियो। त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडानमा छ। तर मन्त्रीहरु तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने अडान राख्दै आएका छन्। पार्टीमा एकता सम्भव भएमात्रै उपयुक्त निर्णय लिने मन्त्रीहरु बताउँछन्।

चार सांसदको पद पुनर्वहाली भएपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत फर्किएको छ। कायम रहेका ३९ सदस्य प्रदेशसभामा एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सांसद छन्। कर्णालीमा २० सांसदको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

हाल सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका १२ जना र नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद छन्। प्रतिपक्षी दल राप्रपाका एक जना सांसद छन्। कर्णाली प्रदेशमा एमालेको समर्थन बिना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। एमाले एकता भए कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्ने छ।