दुई सन्तान नीति लागू गर्दै उत्तर प्रदेश

काठमाडौं– भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले जनससंख्या नियन्त्रणका लागि दुई सन्तान नीति लागू गर्ने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि दुई सन्तान नीति ल्याउन लागिएकोे बताएका छन्।

जनसंख्या नियन्त्रण गर्नका लागि भारतीय जनता पार्टीले यसअघि नै आसाममा दुई सन्तान नीति लागू गरिसकेको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त नीतिलाई विपक्षी दलहरुले भने चुनावको बेला सर्वसााधारणको ध्यान भंग गर्न अपनाइएको हतकण्डा भनेका छन्।

उत्तर प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई सन्तान नीतिका लागि मस्यौदा तयार गरेको छ।

मस्यौदामा दुईभन्दा बढी सन्तान हुनेले स्थानीय चुनावमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ। त्यसैगरी दुईभन्दा बढी सन्तान हुनेले सरकारी जागिरका लागि निवेदन दिन नपाउने, बढुवाका लागि पनि सिफारिस गर्न नपाइने र कुनै पनि सरकारी अनुदान नपाइने मस्यौैदामा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले बढ्दो जनसंख्या सामाजिक असमानताको प्रमुख कारक भएको भन्दै समुन्नत समाजका लागि जनसंख्या नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘आउनुस् विश्व जनसंख्या दिवसका दिन बढ्दो जनसंख्याले बढेको समस्या समाधानका लागि स्वयं र समाजलाई जागरुक बनाउने प्रण गरौं,’ उनले भनेका छन्।

जनसंख्या आयोगले सूचना जारी गरी १९ जुलाईसम्ममा मस्यौदाबारे आफ्नो रायसुझाव दिन आग्रह गरेको छ। उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यले उत्तर प्रदेशकोे सर्वांगीण विकासका लागि दुई सन्तान नीति तयार गरेको जनाएका छन्। उत्तर प्रदेश भारतको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकोे राज्य हो।

दुई सन्तान नीति पालना गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सेवाका अतिरिक्त सेवसुविधामा वृद्धि र आमाबुबा बन्दा पूरा सेवा सुविधा दिइने र १२ महिना बिदासमेत दिइने छ।

दुईभन्दा बढी सुन्तान हुनेहरु सरकारी कल्याणकारी कोषबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ भने परिवार जतिसुकै ठूलो भए पनि चार सदस्यका लागि मात्रैै रासन उपलब्ध हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

दम्पतीले एक सन्तान जन्मेपछि बन्ध्याकरण गरेमा सरकारले छोराका लागि ८० हजार र छोेरीका लागि १ लाख सहयोग गर्ने छ। नीति लागू गर्नका लागि प्रदेशका हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नुका साथैै प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिने छ। स्वास्थ्य चौकीमा नै परिवार नियोजन र प्रसूति गृहको सेवा दिइने छ।

–बीबीसी