लुम्बिनी बजेट : फेल गराउने रणनीतिमा विपक्षी, पारित गर्न सरकारलाई चुनौती

बुटवल- विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन। 

विपक्षी दलहरूले सरकार अल्पमतमा भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने या त आफूलाई वैधानिक पुष्टि गर्न माग गर्दै बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो। त्यसलगत्तैका बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु गर्न खोजेपछि विपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि गत असार ९ गते सूचना टाँस गरेर आजसम्म (असार २७) का लागि बैठक स्थगित भएको हो।

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने कार्यसूची छ। तर, विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकार अवैधानिक र अल्पमतमा रहेकाले बजेटमाथिको छलफल राख्नु नै गलत हुने बताउँदै आएका छन्। 

असार महिनाभित्र बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट पारित नभए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन।

लामो समयदेखि मु्ख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल अल्पमतमै नियुक्ति भएकोमा विपक्षीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 

यही बीचमा जसपा सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर विपक्षी मोर्चामा सामेल भएको सूचना प्रदेशसभालाई जानकारी दिएकी छन्। योसँगै अंक गणितका आधारमा भने सरकारसँग ४१ जना मात्रै सांसद छन्।

८३ सांसद रहेको यहाँ सरकारको बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले यो सरकारसँग नैतिकता भए एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने कुनै आधार नभएको बताउँछन्।

‘सरकार अवैधानिक मात्रै होइन, स्पष्ट अल्पमतमा छ, अलिकति इमान भए सरकारले बजेटमाथि छलफल गराउने हैसियत नै राख्दैन,’ बरालले भने। 

उनले आइतबार बस्ने बैठकमा सरकारको उपस्थिति कस्तो हुन्छ त्यसैको आधारमा विपक्षी दलले कदम चाल्ने बताए। 

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले सरकारसँग नैतिकता नै नभएकाले बजेट असफल गराए पनि राजीनामा दिने छाँट नदेखिएको बताए। 

‘सरकारसँग बहुमत नै छैन, बजेटमाथिको छलफलमा के गर्ने भन्नेबारेमा ठोस सहमति बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौं।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल गत वैशाख १९ गते दोस्रो पटक संसदमा रहेको ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको १६८(१) अनुसार नियुक्त भएका हुन्। 

सत्तासीन एमालेले संविधानको १६८(१) अनुसारको सरकार भएकाले अल्पमतमा सरकार नरहेको बताउँदै आएको छ। एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेक भूूमेश्वर ढकालले सरकार अल्पमतमा छ भन्ने कुरा नै संविधानअनुसार गलत रहेको जिकिर गरे। 

‘विपक्षी दलका साथीहरूले बारम्बार अल्पमत भन्नुभएको छ, संविधानले त्यसो भन्दैन,’ प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘जे हुन्छ संसदभित्रैबाट निकास निकाल्नुपर्छ।’

सरकारले आफूसँग स्पष्ट बहुुमत नहुँदा नैतिक प्रश्न उब्जने भएकाले सकभर बहुमत सिद्ध गरेर बजेट पारित गर्ने दाउमा छ। विपक्षीहरूले पनि बजेट फेल गराएर सरकार गिराउने रणनीति बनाएको बताएका छन्।

उनले बजेट रोकेर नियमित कामलाई अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। विपक्षी दलले भने सरकार संविधानको १६८(१) अनुसार गठन भए पनि जसपाका (महन्थ) पक्षका ३ जना मन्त्री भएकाले संविधानको १६८(२) अनुसार गठन भएको बताउँदै आएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन्। 

जसपाका ४ सांसद पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएपछि अंकगणित पोखरेलको बलियो बनेको थियो। फेरि राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै पोखरेल सरकारको अंकगणितलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

 बैठक बस्नेमा अन्योल

गत असार ९ गते सूचना टाँस गरेर आइतबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। 

दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिए पनि विपक्षी दलहरूले के गर्छन् भन्ने अन्योल कायमै छ। 

बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। तर, विपक्षी दलले भने सरकारले नैतिकताका आधारमा वैकिल्पक सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका छन्। 

सत्तासीन एमालेको विवाद समाधानका लागि मुुख्यमन्त्री संघीय राजधानीमा केन्द्रित छन्। अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टीको विवादले पनि लुम्बिनी तरंगित भएको छ। 

सरकारले आफूसँग स्पष्ट बहुुमत नहुँदा नैतिक प्रश्न उब्जने भएकाले सकभर बहुमत सिद्ध गरेर बजेट पारित गर्ने दाउमा छ। विपक्षीहरूले पनि बजेट फेल गराएर सरकार गिराउने रणनीति बनाएको बताएका छन्। तर, सत्तासीन र विपक्षीहरूले आजको बैठकमा कसरी उपस्थिति हुने भन्नेबारेमा भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। 

प्रदेशसभाले भने दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने सूूचना सांसदहरुलाई दिएको छ।