हरिशरण आचार्य र दिपक मनाङेले अन्ततः स्वीकारे मन्त्रालय

पोखरा- ‘मालदार’ मन्त्रालय नपाए गण्डकी प्रदेश सरकारमा नजाने घुर्की लगाउँदै विना विभागीयमै बसिरहेका जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ् (दीपक मनाङे)ले अन्ततः नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्वीकार गरेका छन्। 

आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिले उनीहरूले यी मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका भए पनि आइतबार जिम्मेवारी सम्हाल्दै पदभार ग्रहण गरेका छन्। 

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल हुनुअघि उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। स्रोतका अनुसार सदनबाट सहज ढंगले बजेट पास गराउन उनीहरूलाई मन्त्रालय दिइएको हो।

यसअघि आचार्यले आर्थिक मामिला र मनाङेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रूची देखाएका थिए। आचार्यलाई त असार ४ गते विश्वासको मत लिने दिन नै आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिने लिखित सहमति नै गरिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत पाए लगत्तै उक्त सहमति विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै भएकाले कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए। 

अब गण्डकी प्रदेश सरकारमा विभागीय मन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने माओवादीकी मुधमाया अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई भने थप कुनै मन्त्रालय तोकिएको छैन। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि थप सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको हो। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार माओवादीले अब तीन मन्त्रालय पाउनेछ।