प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कप: पहिले क्लिन चिट, अहिले अनियमितता ठहर

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले २०७६ मा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ।  

समितिले संसदमा पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगितामा अनियमिता भएको ठहर गरेको हो। दुई वर्ष लगाएर गरेको छानबिनको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतियोगितामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

समिति सभापति शिवनारायणसिंह गनगाईंले दुई वर्षअघि सम्पन्न विवादास्पद प्रतियोगिताको विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए। 

सभापति गनगाईले फुटबल प्रतियोगितामा भएको अनियमितताको छानबिनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। 

प्रतियोगितासँग सम्बन्धित विभिन्न कागजपत्र र बिलभौचर समयमा उपलब्ध नहुँदा छानबिनमा समय लागेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बिलभौचर लगायतका कागजपत्र मागेका समयमा उपलब्ध नहुँदा बेलैमा रुजु गर्न सकिएन।’ 

सबै कुरा पहिल्याउँदै वास्तविकता पत्ता लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलो भएको उनले स्वीकार गरे। 

पहिले क्लिन चिट

२०७६ साल असारमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगिता विवादास्पद बनेपछि समितिले २०७६ साउन ९ गते छानबिनका लागि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

समितिले करिब डेढ वर्षपछि काम सम्पन्न गर्दै २०७७ माघ २७ गते प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता नभएको भनेर सम्बन्धित पक्षलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। 

आर्थिक पक्षमा अनियमितता नभएको प्रस्ट्याउँदै समितिले प्राविधिक पक्षमा थप छानबिन गर्न र बेरुजु असुलउपर गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो। 

यसअघि समितिले प्रतियोगितामा भएको आर्थिक पक्षका सन्दर्भमा २०७६ चैत ७ गतेको बैठकबाट आर्थिक पक्षमा छानबिन गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि प्रतियोगितामा केही पदाधिकारीले राजस्व तिर्न बाँकी रहेको र उनीहरुको नाममा बेरुजु देखिएको करिब १७ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

समितिले गत वर्ष माघ २७ गते आयोजक पक्षलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपूर्व नै बेरुजु देखिएको राजस्व रकम दाखिला गरेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्।  

संसदमा प्रश्न उठेपछि लेखाको चासो

२०७६ असार १६ गतेबाट असार ३१ गते सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आबद्ध जिल्लाका लागि तयारी रकम ३३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

असारमा बजेट सक्नका लागि प्रतियोगिता गरिएको भन्दै आलोचना, विरोध र प्रदेश सभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि लेखा समितिले छानबिनमा चासो दिएको थियो। 

प्रतियोगिताअन्तर्गतका विभिन्न खेल धरान, उदयपुर र इलाममा भएका थिए। प्रतियोगिताको उपाधि झापाको सैनिक युथ क्लबले जितेको थियो। २०७६ पछि प्रतियोगिता सुरु हुन सकेको छैन।