ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको र सोही प्रकृतिको जग्गाबारे विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार देखाउँदै  सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वाेच्चकाे असार १० गतेकाे  आदेशमा भनिएको छ। 

आदेशमा उल्लेख छ, ‘विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः सरकारको नाममा गराई पाउँ भनी मागदाबी गरिएको देखिन्छ। निवेदकहरू विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा निजहरूमध्ये राधा सिग्देल आचार्यको नाउँ दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ र सो अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ।’ 

सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा सरला गुरुङले दायर गरेकी थिइन्। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गत जेठ २३ गते ललिता निवासका जग्गाधनीका नाममा २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। 

सोही सूचनाविरुद्ध जग्गाधनी सरला गुरुङले दिएको उजुरीका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। २१ दिने उक्त सूचनामा सो म्यादभित्र व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए प्रतिक्रिया पेस गर्न भनिएको थियो। म्यादभित्र प्रतिउत्तर वा प्रतिक्रिया नबुझाए सो जग्गा सरकारको नाममा हुने सूचनामा जनाइएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। 

सम्बन्धित समाचार

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी साहु मीनबहादुरलगायत ४९ आरोपितको घरै भेटेन मालपोतले