सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै ओलीले भने- मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र गठन प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गरेका हुन्। 

बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा ओलीले १७ बुँदे जवाफ पेस गरेका छन्। अदातलमा पेश गरेको जवाफमा भनेका छन्– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन।'

कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।