स्टार्टअप कम्पनीले ऋण लिनै नसक्ने गरी बनाइँदै कार्यविधि, साउन १ देखि लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं- सरकारले स्टार्टअप कम्पनीले ऋण लिनै नसक्ने गरी कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकार (राष्ट्रिय योजना आयोग)ले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार स्टार्टअप कम्पनीले ऋण लिनका लागि सहज व्यवस्था गरिएको छैन। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपहरुको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म परियोजना धितोमा एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पारित गरी साउन १ गतेदेखि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। 

कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदमा स्टार्टअप व्यवसायका लागि ऋण लिन चाहने युवा उद्यमीको कम्पनी कम्तीमा एक वर्ष पुरानो र सात वर्ष नकटेको हुनुपर्नेछ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार एक करोड ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्टार्टअप व्यवसायीले कर्जाको लागि परियोजना धितो राख्न चाहेमा कम्तीमा पनि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिको लगानी हुनुपर्ने र २० जना भन्दा बढी कर्मचारी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि लिखित आवेदन दिएपछि कार्यकारी समितिमा जाने र सो समितिले अध्ययन गरी एक हप्ताभित्र निर्देशक समितिमा पेस गर्नेछ। 

कार्यकारी समितिमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् भने सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले सिफारिस गरेको परियोजनामा ऋण दिने/नदिने निर्णय भने निर्देशक समितिले गर्ने व्यवस्था मस्यौदाको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि लिखित आवेदन दिएपछि कार्यकारी समितिमा जाने र सो समितिले अध्ययन गरी एक हप्ताभित्र निर्देशक समितिमा पेस गर्नेछ। 

निर्देशक समितिको संयोजक भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य संयोजक रहने र अर्थसचिव, डेपुटी गभर्नर, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायतका सम्बन्धित निकायका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कार्यकारी समितिको बैठक हरेक तीन महिनामा बस्नुपर्नेछ, भने उनीहरूले छानेको परियोजनामा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। प्रवाहित कर्जामा भने बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँ वा पहिलो किस्ताको एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै सरकारले दिने भनेको स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीन ज्ञान, सोच सीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने क्षमता भएको लगायतका चारवटा क्षमता भएको स्टार्टअपले मात्र सो ऋण पाउनेछन्। त्यस्तै सहुलियत ऋणको लागि कुनै पनि अन्य सरकारी अनुदान नलिएको स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

स्टार्टअपको लागि ऋण दिन सकिने क्षेत्र
मस्यौदाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन, पर्यटन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, वैकिल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ। त्यस्तै स्वास्थ सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा, तथा शिक्षणसिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता/टयुसन सेन्टर/कोचिङ क्लास/भाषा सिकाइबाहेक)का क्षेत्रमा मात्र सरकारले स्टार्टअपहरुको लागि ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ। 

स्टार्टअपहरुले लगातार तीन किस्तासम्म सरकारबाट सुविधा पाएको सहुलियतपूर्ण कर्जा नतिरेमा उद्यमीलाई कालोसूचीमा राखिने र चुक्ता गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

कर्जाको सुरक्षण सरकारको जिम्मेवारी 
स्टार्टअपहरुको लागि दिइने परियोजना धितो कर्जाको सुरक्षण सरकारले गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। कार्यकारी समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नेछन्। त्यस्तै कर्जा लिने स्टार्टअपहरुले ७ वर्षमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। 

कारबाहीको व्यवस्था 
स्टार्टअपहरुले लगातार तीन किस्तासम्म सरकारबाट सुविधा पाएको सहुलियतपूर्ण कर्जा नतिरेमा उद्यमीलाई कालोसूचीमा राखिने र चुक्ता गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन भएको वा नभएको अनुगनमनका लागि कार्यकारी समिति तथा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले समय-समयमा गर्नै वा गराउन सक्नेछ। त्यसरी अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन पन्ध्र दिनभित्र गराउनुपर्ने छ। कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीले अर्धबार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यसैगरी, यदि बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेमा कार्यकारी समितिसमक्ष लिखित वा मौखिक गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। 

कार्यविधिको पूर्णपाठ