यस कारण विवादमा तानिन्छन् ठूला आयोजना

योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच, योजना आयोगमा दलप्रति बफादार व्यक्तिको नियुक्ति, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको रणनीति अभाव र पुरातन ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र रहिरहेसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका मात्र हैनन्, ससाना विकास आयोजना पनि विवादरहित बन्न सक्दैनन्।

काठमाडौं– नेपालमा विकास आयोजना सुरु हुन नपाउँदै विवादमा तानिने गरेका छन्। विगतमा अरुण तेस्रो, बूढी गण्डकी, पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत् आयोजना विवादमा फसेका थिए।  राजमार्ग, विमानस्थल, सिँचाइ, डम्पिङसाइटलगायतका सबैजसो आयोजनामा कुनै न कुनै विरोध हुने गरेको छ। परिणामस्वरूप आयोजना समयमै सकिँदैन। निर्माण अवधि लम्बिएर लगानी बढ्छ। कतिपय अवस्थामा त आयोजना रद्द हुने सम्मका घटना भएका छन्।

पछिल्लोपटक कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको चर्को विरोध भएको छ।  किन विवादास्पद हुन्छन् त आयोजनाहरू? राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकताको प्राथमिकीकरण तथा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति बनाउन नसक्दा आयोजनामा विवाद भइरहने जानकारहरु बताउँछन्। ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना राष्ट्रिय सहमति जुटाई थालनी गरेमा विवाद उत्पन्न नहुने उनीहरुको बुझाइ छ।

‘राष्ट्रिय तहमा छलफल गरी संसद्ले अनुमोदन गरेको जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति नबन्दासम्म नदीमा बाँध बाध्ने सबै आयोजना विवादमा फस्ने निश्चित छ’, पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा मात्रै होइन विकसित मुलुकमा पनि आयोजना विवादमा तानिने गरेका छन्।’ विरोधका विषयलाई अध्ययन गरी उचित तवरले सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन्।विद्युत आयोजनामा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र काम थालनी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘राष्ट्रिय तहमा छलफल गरी संसद्ले अनुमोदन गरेको जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति नबन्दासम्म नदीमा बाँध बाध्ने सबै आयोजना विवादमा फस्ने निश्चित छ’, आचार्य भन्छन्।

रणनीति बनेको भए राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण हुन्थ्यो। आयोजनाको तह र स्तर, प्रदेशको सहभागिता र स्वामित्व, संघको भूमिकालगायतका विषय प्रस्ट हुने विज्ञ बताउँछन्। रणनीतिले आयोजनाको वातावरणीय र सांस्कृतिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा सोहीअनुसार आयोजनाको खाका बनाउन सजिलो हुन्थ्यो।

‘अहिले देखिएका विवाद रणनीति बनाउँदा नै टुंगिन्थ्यो। अनि विवाद आयोजाना स्तरमा सीमित हुन पुग्थ्यो। जसलाई सम्बोधन गर्न तुलानात्मक रुपले सहज हुन्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर अहिले त कसले के गर्ने भन्ने कुनै आधार छैन। परियोजना पनि प्रस्ट नहुँदा विवाद त आउने नै भयो।’

कसले बनाउने रणनीति?

परियोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक रणनीति बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको हो। तर नेपालको नेतृत्वले यस्ता कामको महत्त्व बुझेको छैन। ‘हाम्रो कमजोरी के हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो कामको आयाम नै थाहा छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले बनाएको नीतिअनुसार अघि बढ्ने भन्ने बुझेका छन् जुन पूर्णतः गलत हो।’

राष्ट्रको आवश्यकता यो हो र तिनलाई यसरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने आधार निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको चुकेको उनको ठम्याइ छ। साथै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि नीति तथा रणनीति बनाउन भन्दा अन्यत्रै व्यस्त हुने गरेको उनको बुझाइ छ। 

आचार्यको भनाइमा आयोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नीति संवादको परम्परा नै छैन। आयोगले नीतिगत अध्ययन कमै मात्रै गरेको छ।  ती काम पनि दाताको अग्रसरतामा भइरहेको छ।’

आचार्यको भनाइमा आयोजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नीति संवादको परम्परा नै छैन। आयोगले नीतिगत अध्ययन कमै मात्रै गरेको छ।  ती काम पनि दाताको अग्रसरतामा भइरहेको छ।’ प्राविधिक सहयोगका नाममा दाताका तर्फबाट गरिने अधिकांश अध्ययनमा योजना आयोगको चासो धेरै कम रहन्छ। शर्मा भन्छन्, ‘अधिकांश प्रतिवेदन अध्ययनबिना त्यस्तै थन्किएका छन्।’

नीति निर्माणमा सल्लाह दिन आवश्यक पर्ने व्यावसायिक विज्ञता र दक्षता विकास गर्ने पद्धति नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्पराले पनि यस्तो पद्धतिको विकास हुन नसकेको बताउँछन् शर्मा। उनी भन्छन्, ‘योजना आयोगमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिबारे टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। २०४६ सालअघि दरबारले पत्याएका त्यहाँ पुग्थे भने त्यसपछि सत्तासीन पार्टीका नेताले पत्याएका मान्छे पुग्ने गरेका छन्।’

गलत मानिसलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै समस्या आइरहेको टिप्पणी अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको छ। उनी भन्छन्, ‘योजनाविद्हरुका रुपमा गलत मानिसको छनोट रोग नै बनेको छ। आयोगका कर्मचारीहरु उक्त आयोगमा आएका सदस्यहरुको विविधताको साक्षी छन्।

गलत मानिसलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै समस्या आइरहेको टिप्पणी अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको छ। उनी भन्छन्, ‘योजनाविद्हरुका रुपमा गलत मानिसको छनोट रोग नै बनेको छ। आयोगका कर्मचारीहरु उक्त आयोगमा आएका सदस्यहरुको विविधताको साक्षी छन्। भलिबल खेलाडीदेखि ठेकेदार र एनजीओकर्मीहरुलाई गुन तिर्न सदस्य बनाइएको छ।’

योजनामा आयोगको प्रमुख तीन भूमिका छ। पहिलो–  सरकारको नीतिगत सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने दोस्रो– दीर्घकालीन, आवधिक र वार्षिक योजनाको तर्जुमा र समन्वय गर्ने, विशिष्ट निकायका रुपमा काम गर्ने तथा तेस्रो– योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण र परिमार्जन गर्ने।

आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आयोगभित्रै विश्वमा भइरहेका विकास बहसले प्रवेश पाउने अवस्था एकदमै न्यून रहेको पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको अनुभव छ।  ‘आयोगमा विषयगत विशिष्ट विज्ञता भएको संस्था वा समूहलाई मापदण्डका आधारमा आवश्यक विश्लेषण वा अध्ययनका निम्ति परिचालित गर्ने प्रयास सीमित छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘नवौं योजनापछि त योजना बनाउने सम्पूर्ण काम नै दाताको सहयोगमा परामर्शदातालाई दिने चलन आयो। यसले आयोगभित्रको जनशक्ति योजना निर्माणमा संलग्न त रह्यो तर प्राथमिक कामबाट भने टाढियो।’

‘अब त हरेक ठूला देशमा राजदूतावास व्यवहारमा नेपालका लागि सानो योजना आयोगको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछन्,’ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने विदेशी सहायताको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव न्यून छ।’

एकातिर आयोग निष्क्रिय हुँदै जाने र अर्कोतर्फ आयोगको काम र भूमिकामा विदेशी दातृ निकायले लिन थालेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी। ‘अब त हरेक ठूला देशमा राजदूतावास व्यवहारमा नेपालका लागि सानो योजना आयोगको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछन्,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने विदेशी सहायताको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव न्यून छ।’

साना–साना कामका लागि समेत विदेशी ताक्ने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको उनी बताउँछन्। ‘चुनावको लागि मतपत्र छाप्न होस् वा संसद्मा माइक किन्नका लागि होस् विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले दीर्घरोगको रुप लिएको छ,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या भनेको भएको स्रोतको सदुपयोग गर्ने मूल्य मान्यता अनुशासन र त्यसलाई बोक्ने संस्थागत संरचनाको अभाव हो। यो अभाव विदेशी सहायताले हटाउन सक्दैन।’

ठूला परियोजना, ठूलै विवाद

ठूला परियोजनाका हकमा त प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य हुने डा. शर्मा बताउँछन्। ‘त्यस्ता परियोजनाले प्रदेश सरकारको विकासको सोच नै प्रभावित हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘संघीय योजना प्रदेशसँग गरिने सघन संवाद र समझदारीको निचोडका रुपमा देखिनु आवश्यक हुन्छ।’

विकासलाई निर्देशित गर्ने नीति तथा योजनाको अभाव नै विवादको जड भएको विज्ञ बताउँछन्। ‘सडक र जलविद्युत् उत्पादनमा गुरुयोजना छैनन् भने ट्रान्समिसन लाइनका हकमा नाम मात्रको गुरुयोजना छ,’ डा. पौडेल भन्छन्। यस्तै अवस्था रहे भविष्यमा पनि विकास पूर्वाधारको काम विवादरहित हुने सम्भावना न्यून छ।

‘निर्माणसम्बन्धी भिजनमा गएको दस वर्षमा देखा परेका विकृतिले मुलुकलाई अर्को शताब्दीको सुरुसम्म तानेर अविकासको पञ्जामा राखिराख्नेछ,’ पौडेलको तर्क छ। पौडेलले पनि गुरुयोजनाहरुको अभाव र निम्न प्रविधियुक्त आयोजनामा लगानी तथा  कर्मचारी, ठेकेदार तथा योजनाहरुको क्षमतामा लगानीको अभाव समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन्।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘अबका योजनाहरुलाई बचाउन पूर्वतयारीका छलफल व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसो हुँदा रणनीति नबन्दासम्मको अवस्थामा मध्यमार्ग निस्कन सक्छ।’

अब आयोजना बनाउन, भनेको समय र लागतमा योजना सक्न, मुलुकव्यापी अन्य विविध कार्यक्रम चलाउन, लागू भइरहेका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अनि विदेशीहरुको मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन जरुरी रहेको सुझाव पौडेलको छ। आयोजनामा हुने विवाद त भविष्यमा हुन सक्ने समस्याको पूर्वसचेतना जस्तै भएकाले भिडेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क छ डा. आचार्यको।

सार्वजनिक संवादको परिपाटीको विकास गरे पनि विवाद कम गर्न सकिने सुझाव दिन्छन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल। कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व संवाद गर्‍यो भने समस्या आउँछ  त्यसैले गुपचुप काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता रहेको बुझाइ डा. पोखरेलको छ। 

उनी भन्छन्, ‘अबका योजनाहरुलाई बचाउन पूर्वतयारीका छलफल व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसो हुँदा रणनीति नबन्दासम्मको अवस्थामा मध्यमार्ग निस्कन सक्छ।’