काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र परियोजनाको काम अघि बढाउनुको लिखित कारण पेस गर्न बुधबार सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीरतालाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षसँग छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै साउन ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी 'डाइभर्ट' गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने निवेकदको माग छ।