काठमाडौं– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्यापनरत दुई जना उपप्राध्यापकलाई बर्खास्त गरेको छ।
विश्वविद्यालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायतर्फको स्नातकोत्तर कार्यक्रम निर्देशक एवं स्थायी नियुक्त उपप्रध्यापक विश्वनाथ यादव र स्कुल अफ ल तर्फको करारमा अध्यापनरत उपप्राध्यापक सुजन पन्तलाई भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी उपप्राध्यापक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
उनीहरुलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०६९, परिषद् ३३ को नियम १७४ बमोजिम गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा बर्खास्त गरिएको हो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले पहिलोपटक स्थायी उपप्रध्यापकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई खस्किन नदिनका लागि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामा आँच आउने गरी शैक्षिक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपरेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले बताए।
उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि खोलिएको हो। यहाँका विद्यार्थीको भविष्य बनाउनका लागि खोलिएको हो तर यहाँ जागिरे विद्यार्थीलाई ८० प्रतिशत हाजिरी नपुर्याई उत्तीर्ण गर्ने काम भएको छ। प्रयोगात्मक कक्षाको प्रयोगशालाको काम नै नगरी ल्याब नै नभएको ठाउँमा ल्याब रिपोर्ट तयार गरेर विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने काम क्याम्पस सञ्चालक र विद्यार्थीबीचको मिलेमतोमा हुने गरेकाले यस्ता काम रोक्नेतर्फ मेरो खबरदारी हो।’
परीक्षा सञ्चालन नै नगरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने, विद्यार्थीसँगको मिलेमतोमा प्रश्नपत्र नै बाहिर ल्याउने जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने अनि यस्ता गलत कामबाट उन्मुक्ति पाउन राजनीतिक दल र संगठनबाट दबाब दिने अनि गलत व्यक्ति यहाँबाट उत्तीर्ण भएर जानसक्ने खतरालाई रोक्न विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी जो कोहीे यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा तत्काल कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने उपकुलपति सिंहको भनाइ छ।
उनले विद्यार्थीले समेत गलत काम गर्ने शिक्षकलाई प्रश्रय दिने र कारवाही नगर्न दबाब दिने गरेको बताए। उपकुलपति सिंहले भने ,‘विश्वविद्यालयको निर्देशक पदमा काम गर्ने व्यक्तिले नै शेक्षिक अपराध गर्ने अनि त्यसबाट बच्न राजनीतिक दबाब दिएर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरेर ब्रह्मलुट गर्ने? यस्तो कदापि हुन सक्दैन। यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको भागिदार हुनैपर्छ।’
निर्देशक यादवले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर विषय शिक्षकले पठाएको नभई मनलाग्दी रुपमा पठाएको विषयमा छानबिन समितिले निर्देशक यादव आर्थिक प्रलोभनमा परी यस्तो काम गरेको निष्कर्ष सहित दोषी भएको पुष्टि गरेको थियो। यस्तै करारमा नियुक्त स्कुल अफ ल का उपप्राध्यापक पन्तले कानुन संकायतर्फको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर ल्याएको पुष्टि भएसँगै उनलाई कारवाही गरिएको हो।
विश्वविद्यालयमा भएका यस्ता गतिविधिको विषयमा छानबिन गर्न प्राडा दीपबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहलाई निर्देशक यादव र उपप्राध्यापक पन्त दोषी देखिएको रिपोर्ट पेश गरेसँगै सोधिएको स्पष्टीकरणबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पदबाटै बर्खास्त गर्ने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको हो।
विश्वविद्यालयले गरेका कामको विषयमा असन्तुष्ट हुनेले न्यायालयको ढोका ढकढकाउने भन्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘हामीले गरेको कारवाही नियमसंगत छन्। मैले सुनेको छु, मेरो विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवदेन दिन जाँदैछन्। आयोगले गर्ने अनुसन्धानलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। न्यायालयलाई गलत कुरा गरेर कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कागजपत्रले जे बोल्छ त्यही नै देखिने हो।’
सम्बन्धित समाचारहरू