विवादित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट यसै आर्थिक वर्षमा सक्न निर्देशन

काठमाडौं- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकम निकासा गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा विनियोजित बजेट यसै आर्थिक वर्षमा खर्च गरेर नसकिए फ्रिज हुने भएकाले तत्काल विद्यालयको खातामा निकासा गरेर खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७/१२/१९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी प्रकृया अघि बढाउन सवै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो।

कोभिड-१९ को प्रभाव र केही समय ढिला गरी भएको तेस्रो चौमासिक निकासा फुकुवा जस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक कारणले तोकिएका क्रियाकलापहरू मध्ये भौतिक निर्माण तर्फका कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्न प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा पनि कठिनाइ हुने देखिएको केन्द्रले जनाएको छ। 

यस कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा यही प्रयोजनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था नहुने भएकोले लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन, सामाजिक परीक्षणलगायतका कार्यहरूको लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी स्वीकृत कार्यक्रमको लागि विनियोजन भएको बजेट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा तत्काल निकासा दिइ सम्पन्न हुन बाँकि काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलादिन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। 

यो कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष २०७६ मा योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढ्न नसक्दा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। २०७७/७८ मा कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेपछी केन्द्रले सम्बन्धित सबैलाई बजेट खर्च गर्न तोकेता गरेको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘विद्यालयको खातामा रकम पुगिसकेको हकमा रकम खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहमा नै विनियोजित बजेट रोकिए बजेट फ्रिज हुनसक्छ। त्यसैले विनियोजित बजेट फ्रीज नहोस भनेर विद्यालयको खतामा रकम निकासा गर्न स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेका हौं।’ यसअघि नै यस कार्यक्रमका लागि देशभरका चार हजार २५० विद्यालय छनोट गरी रकम बाँडफाँट गरिएको थियो। 

आवेदन दिएका ६ हजार ९२१ मध्ये छनोटमा परेका विद्यालयलाई एक करोडदेखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ। यसै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुस्,