यस कारण विवादमा छ कालीगण्डकी डाइभर्सन : हतारमा घोषणा, छैन गृहकार्य

काठमाडौं– असार १२ गते बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि यसबारे धेरैतिरबाट विरोध भइरहेको छ। कार्यालय उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका थिए। आयोजनाको विरोधमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिले आवाज तीव्र पारेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना अघि बढाउन नहुने धारणा राखिसकेको छ।

आयोजनाअनुसार कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसाल्ने, जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनालाई सरकारले आव २०७१/७२ देखि निरन्तर बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि हाल आएर मात्र आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको हो। यस बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खोलामा खसालिनेछ। त्यसअघि सो पानीबाट दुई ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

तिनाउमा पानी लाँदा तराईको भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण हुने र तिनाउ नदीको सभ्यता पनि जोगिने सरकारी दाबी छ। कालीगण्डकी नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दा भने पाँच भागमा चार भाग पानी लाँदा कालीगण्डकीको सभ्यता मर्ने र जनजीवन कष्टकर हुने त्रासमा छन्।

आयोजनाको उद्देश्य र लागत

योजनाअनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलदेखि दुई किलोमिटर तल पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने पीपलडाँडामा बाँध बनाइनेछ। त्यहाँबाट पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा पर्ने दोभानसम्म २७ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाई त्यहाँ ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

त्यहाँबाट सात किलोमिटरको अर्को सुरुङ बनाएर बुटवलको बेलबासमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन भएपछिको पानीलाई सिँचाइमा उपयोग गरिनेछ। आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १ खर्ब ३८ अर्ब छ। विद्युत् उत्पादनका लागि ६४ अर्ब र सिँचाइ प्रयोजनका लागि ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको ३८ किलोमिटर लामो नहरले कपिलवस्तुका ५४ हजार र रूपन्देहीका ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। आयोजना सरकारका राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजनामध्येको एउटा हो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अर्को वर्षसम्म तयार गरिने बताइएको छ।

आयोजना सम्पन्न भएमा कालीगण्डकीको पाँच भागमा एक भाग मात्र नदीमा बग्नेछ भने चार भाग पानी जलविद्युत् र सिँचाइका लागि लगिनेछ। यस्तै बाँधदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रका लागि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि अर्को १० घनमिटर गरी जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छोडिनेछ ।

आयोजना सम्पन्न भएमा कालीगण्डकीको पाँच भागमा एक भाग मात्र नदीमा बग्नेछ भने चार भाग पानी जलविद्युत् र सिँचाइका लागि लगिनेछ। यस्तै बाँधदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रका लागि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि अर्को १० घनमिटर गरी जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छोडिनेछ । तिनाउमा आश्रित १६/३६ सिँचाइ कुलो, चार तपाहा कुलो र आयोजनाका पहिलो पावरहाउस दोभानबाट प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी छोडिनेछ।

डाइभर्सनबाट कालीगण्डकीको प्रतिसेकेन्ड ८२ घनमिटर पानी तिनाउमा ल्याइनेछ । त्यसमध्ये ७५.९६ घनमिटर विद्युत् एवं सिँचाइका लागि र ६ घनमिटर औद्योगिक र अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुनेछ। जल तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांकअनुसार तिनाउमा अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा प्रतिसेकेन्ड ८० घनमिटर पानी मात्र बगेको थियो । सुक्खा मौसममा भने तिनाउमा १ देखि २ घनमिटरसम्म पानी बगेको उल्लेख छ ।

प्रदेश–प्रदेशबीचको कलह

आयोजनाले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र तनहुँका १० स्थानीय तह तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका स्थानीय तहलाई प्रभावित पार्नेछ। यसबाट कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको धार्मिक र पर्यटकीय अस्तित्व तथा पहिचान गुम्ने पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन्। ‘आयोजना पर्यावरणीय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले लाभदायक छैन,’ थापा भन्छन्, ‘यसले नदी किनार क्षेत्रका बस्ती उजाड बन्नेछ।’

कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सनलाई त्रिवर्षीय आयोजना (विसं २०७० र ०७१–२०७२ र ०७३) मा समावेश गरिएपछि २०७१ मा कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरे। महतपछि अर्थमन्त्री भएका एमालेका विष्णु पौडेलले २०७२ को बजेटमा आयोजना घोषणा गरे। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला सो आयोजनालाई अघि बढाउन अग्रसर देखिएका छन्। पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देहीको हितमा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

'आयोजनाको विरोध पानीको विषयलाई लिएर भइरहेको छ। ‘पानी लगिँदा कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ? सो प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गरिन्छ भन्ने अध्ययन, छलफल तथा निष्कर्षबिना आयोजना सुरु गर्न खोज्नु न्यायसंगत होइन,’ एकीकृत कालीगण्डकी विकास केन्द्रका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ भन्छन्।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन हुनासाथ गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यालय उद्घाटन भए पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। ‘प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने यो आयोजना अघि बढाउनु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री नेपालीले भने, ‘यो आयोजनाले फाइदाभन्दा धेरै बेफाइदा गर्छ।’

‘प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्यलाई बेवास्ता गर्दै फुटाउ र शासन गर भन्ने केन्द्र सरकारको नीतिले यहाँ पनि निरन्तरता पायो,’ उनले भने, ‘हामी द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौं । तर यो आयोजनाको विरोधमा सशक्त रूपमा उत्रिन्छौं।’

मुख्यमन्त्री नेपालीले एकाएक कार्यालय खोलेपछि मात्रै गण्डकी प्रदेशले थाहा पाउनुले यो काम संघीयताविरोधी कदम भएको बताए । ‘प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्यलाई बेवास्ता गर्दै फुटाउ र शासन गर भन्ने केन्द्र सरकारको नीतिले यहाँ पनि निरन्तरता पायो,’ उनले भने, ‘हामी द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौं । तर यो आयोजनाको विरोधमा सशक्त रूपमा उत्रिन्छौं।’

गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको सर्वदलीय भेलाले पनि यो आयोजना अघि बढाउन नहुने विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि  आयोजनाको विरोधमा छन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले ‘आयोजना गण्डकीबासीका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने’ धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावनाविपरीत आयोजनाको काम सुरु गर्न नहुने बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ’, उनले भने।

गण्डकीका नेताहरु भन्छन्– कालीगण्डकीको सभ्यता क्षय हुन दिँदैनौं

आयोजनाको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले कालीगण्डकी गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति भएकाले आयोजना बन्न दिने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताएका छन्। संघ सरकारले जबर्जस्ती आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेकोमा विरोध जनाउँदै उनले भने, ‘सहमतिबिना काम गर्दा प्रत्युत्पादक हुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकीको सभ्यता क्षय हुन दिँदैनौं।’

माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डेले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी संघ सरकारले काम गरेको बताए। ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नदी जुन बाटोबाट बगेको हो, त्यसैमा बग्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग सरोकार नै नराखी अघि बढ्नु संघीय व्यवस्थाविरोधी कार्य हो।’

'विष्णु पाैडेलेकाे चुनावी प्राेपाेगान्डा'

लुम्बिनी प्रदेशभित्रका केही जिल्लाका स्थानीय तह र सांसद पनि आयोजनाको विरोधमा छन्। पानीको अहिलेको बहावलाई कमजोर बनाउँदा पाल्पाको रम्भा, पूर्वखोला, निस्दी, रामपुरलगायतका क्षेत्र प्रभावित हुने तर्क उनीहरुको छ। पाल्पाबाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले कालीगण्डकीको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक महत्त्वलाई नै धरापमा पार्ने गरी आयोजना ल्याइएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

‘आयोजना ल्याउनुपूर्व नै सरोकारवालसँग छलफल, त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ कि पर्दैन? एकैचोटि कार्यालय उद्घाटन गर्दैमा आयोजना सफल हुन्छ र?’ उनले प्रश्न गरे। पाल्पाकै अर्का सांसद युवराज खनालले आयोजनाप्रति अविश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकार एकातिर कालीगण्डकीमा पानीजहाज चलाउने भन्छ अर्कोतिर त्यही कालीगण्डकीलाई डाइर्भट गरेर बुटवल लैजाने भन्छ। कुन सत्य हो, कुन झुटो?’ उनले प्रश्न गरे।

पाल्पाकै अर्का सांसद नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर रानाले यस आयोजनालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाई विकासप्रेमी देखाउन ल्याएको चुनावी प्रोपोगान्डा मात्रै भएको टिप्पणी गरे।

स्थानीय  जनप्रतिनिधि भन्छन्-  तटीय क्षेत्रलाई सुक्खा बनाएर नदी डाइभर्सन गर्न दिँदैनाैं

कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ जनताको भावनाविपरीत सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने बताउँछन्। श्रेष्ठले स्थानीयसँग छलफल नै नगरी काम अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाए। ‘नदी हाम्रो सभ्यता हो। डाइभर्सन गरिए तल्लो तटका फाँट उजाड हुन्छ। तापक्रम बढ्छ। जसको असर मानव मात्रलाई नभइ पशुपन्छी, चराचुरुंगी र अन्य प्राणीलाई पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘यी विषयमा कसैको ध्यानै दिएकै छैन। एकातिर दिगो र स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धि भन्ने अर्कोतिर हजारौं बासिन्दाको बस्ती उजाड पार्ने काम गर्नु त युक्तिसंगत होइन।’ उनले डाइभर्सनसँगै स्याङ्जाको तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई खानेपानीको हाहाकार हुने बताए। 

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले तटीय क्षेत्रलाई सुक्खा बनाएर नदी डाइभर्सन गर्न दिन नसकिने बताए। ‘पाँच भागमा चार भाग पानी लाने गरी आयोजना बनाउन कसरी दिन सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। 

कालीगण्डकी तटको देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी सभ्यता नासिने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘धार्मिक पर्यटकीय स्थल देवघाटधाम हुँदै बग्ने कालीगण्डकी डाइभर्ट गर्नु ठिक हुँदैन,’ थापाले भने। उनले जिल्लाको घिरिङदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीमा आधारित सामाजिक–सांस्कृति अर्थतन्त्र भएकाले डाइभर्सनले देवघाटधामको धार्मिक आस्था खलबलिने र सांस्कृतिक तथा आर्थिक पाटो पनि भत्किने बताए।

‘यहाँको खेती नै कालीगण्डकीको पानीले चलेको छ। गाउँपालिकाले पनि नदीमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएको छ,’ घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर राना भन्छन्, ‘स्थानीयको ऐतिहासिक सभ्यतामाथि बलमिच्याइँ र प्रकृतिको नियममा खेलबाड गर्न दिइने छैन। हामी आयोजनाविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छौं ।’

घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ४ को करिब २५ किलोमिटर दूरी कालीगण्डकी नदी तटमा पर्दछ। ‘यहाँको खेती नै कालीगण्डकीको पानीले चलेको छ। गाउँपालिकाले पनि नदीमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएको छ,’ घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर राना भन्छन्, ‘स्थानीयको ऐतिहासिक सभ्यतामाथि बलमिच्याइँ र प्रकृतिको नियममा खेलबाड गर्न दिइने छैन। हामी आयोजनाविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छौं ।’

आयोजनाले गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, स्याङ्जा, पूर्वी नवलपरासी तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पासमेतलाई प्रभावित पार्छ। कालीगण्डकीलाई अन्त मोडियो भने रामपुर, साँखाकोट, साँखर, पुटटार, बैदी, खाल्टे, कालिकाटारका फाँट बाँझिने चिन्ता स्थानीयलाई छ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुर (नवलपरासी पूर्व) बौदिकाली गाउँपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिका पनि आयोजनाको विरोधमा छ।
राम्दीदेखि देवघाटसम्म नदीको लम्बाइ करिब १३० किलोमिटर छ। यो नागबेलीमा आकारमा बगेको छ।

ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन दिन्नौं। नदी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा पानी खसाल्दा यो क्षेत्र मरुभूमि हुनेछ। जल, वातावरण, वन्यजन्तु, चराचुरुंगीदेखि पर्यटन र धार्मिक महत्त्व नै यसले गुमाउँछ। हामीले नै नदी बचाउने हो। त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिकाका पदाधिकारी एकै ठाउँमा उभिए विरोधमा जानेछौं।’

कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा ठूला टार छन्। हजारौं रोपनीका ती टारमा कालीगण्डकीकै पानी उपयोग गरेर सिँचाइ गर्ने योजना छ। मधुवन, रुपटार, पीपलटार, अत्रौली, पुट्टारलगायतका टारमा कालीगण्डकीकै पानीले सिँचाइ गरिने योजना छ। हाल बैडीको झन्डै २५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा कालीगण्डकीकै पानीले सिँचाइ भइरहेको छ।

‘नदी डाइभर्सन गर्ने हो भने खाद्य खण्डारका रुपमा रहेका ती टार सिंचाइ अभावमा मरुभूमि बन्नेछ,’ श्रेष्ठले भने। कालीगण्डकीको पानीबाट नवलपुर क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना बनाउने तयारी संघीय सरकारको छ। नवलपुर क्षेत्रको करिब ११ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्नका लागि योजना बनिरहेको छ। त्यस्तै एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पनि कालीगण्डकी करिडोरको करिब ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरी पनि नदी डाइभर्ट गर्दा त्यसभन्दा तलका सबै बस्ती सुख्खा हुने बताउँछन्। ‘नदीमा पानी नै सुकेपछि त्यो भन्दा तलको सबै इकोसिस्टम बिग्रन्छ,’ गिरीले भने, ‘हजारौं रोपनी जग्गा सुख्खा र उजाड बन्न दिन्नौं।’

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरी पनि नदी डाइभर्ट गर्दा त्यसभन्दा तलका सबै बस्ती सुख्खा हुने बताउँछन्। ‘नदीमा पानी नै सुकेपछि त्यो भन्दा तलको सबै इकोसिस्टम बिग्रन्छ,’ गिरीले भने, ‘हजारौं रोपनी जग्गा सुख्खा र उजाड बन्न दिन्नौं।’

मुस्ताङको दामोदरकुण्डबाट बगेको कालीगण्डकी विभिन्न जिल्ला हुँदै तनहुँको देवघाट पुगेर नारायणीमा मिसिन्छ। पर्यावरणीय, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यो नदी करिब पाँच सय किलोमिटर दुरी पार गर्दैगर्दा यसले फरक क्षेत्र र भूगोललाई समेट्छ। देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्त्व बोकेको छ। 

काठमाडौंको हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। जसमा राम्दी खोलाको पुलदेखि नै हेडबक्स बनाउनुपर्ने औंल्याइएको थियो। विश्वसम्पदा सूचीमा परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानी बहाव कम भए पर्यावरणमा असर पर्ने, देवघाटको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्ने चिन्ता संरक्षणकर्मीहरुको छ।

ठूला आयोजना किन सधैं विवादमा?

नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास पूर्वाधारहरुको रणनीति बनाउन नसक्दा सानाठूला सबैजसो आयोजना विवादमा पर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन्। पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालले जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति बनाउन नसक्दा समस्या देखिएको  बताए। उनले भने, ‘यो मात्र होइन आउँदा दिनमा घोषणा गरिने अन्य ठूला आयाेजनाको हविगत पनि यस्तै हुने खतरा छ।’

संसद्बाटै जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। डा. आचार्य भन्छन्, ‘त्यसको आधारमा गुरुयोजना बनाइनुपर्थ्याे।अनि बल्ल आयोजनास्तरको तयारी गर्नुपर्‍यो।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय तहका समस्या रणनीति बन्दा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, 'स्थानीय तहका समस्या गुरुयोजना बनाउँदा सम्बोधन हुन सक्छ। बिना नीतिको बलबाहु राजनीतिले यस्तै समस्या निम्त्याउने हो।’

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालले जल तथा ऊर्जा उपयोग रणनीति बनाउन नसक्दा समस्या देखिएको  बताए। उनले भने, ‘यो मात्र होइन आउँदा दिनमा घोषणा गरिने अन्य ठूला आयाेजनाको हविगत पनि यस्तै हुने खतरा छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल कुनै पनि योजनालाई संवादमा नलगी गपचुप रुपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्रले गर्दा समस्या आउने गरेको हो।

‘कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्ने, सम्भावित समस्यालाई निराकरण गर्ने विधि नअपनाई सानो समूहको अध्ययनका आधारमा एकैचोटि आयोजना घोषणा गर्ने र विवादमा फसाउने नेपालको नियतिजस्तै भइसकेको छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘यो आयोजनाको हकमा हुनुपर्ने जति गृहकार्य नगरी हतार गरिएको देखिन्छ।’

यसरी ठूला परियोजना हतारमा सुरु गरिँदा गर्न सकिने परियोजना पनि बेकारमा विवादमा फस्ने गरेको डा. पोखरेल बताउँछन्।