मंगलबार, असोज १८, २०७९

नेतागिरी र भागबण्डाले खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर 

कृष्णराज तिवारी  |  काठमाडौं, आइतबार, साउन ३, २०७८

नेपाल समय

कृष्णराज तिवारी

आइतबार, साउन ३, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

कोभिड–१९ महामारीले सबै क्षेत्रमा विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नै नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम, प्राथमिकदेखि उच्च  शिक्षासम्मका विद्यार्थीले शिक्षक, कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक कार्य नै नदेखी  तह उक्लने भएका छन्। प्रत्यक्ष कक्षामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिक्ने–सिकाउने तरिकालाई विना योजना अनलाइन प्रविधिमा जान हामी सबैलाई बाध्य पारेको छ। 

युनेस्कोको सन् २०२० को अध्ययनअनुसार कोभिडले विश्वमा ९१ प्रतिशत विद्यार्थीको नियमित शैक्षिक कार्यक्रमलाई असर पारेको छ। तीमध्ये १.६ अर्ब विद्यार्थी स्कुल÷कलेजबाट बाहिर पुगेका छन्। अझ गरिब देशका तल्लो कक्षामा पढ्ने स्कुलको खाद्य पोषणमा निर्भर करिब ३७ करोड विद्यार्थी त्यसबाट समेत वञ्चित भएका छन्।

देशको आवश्यकताअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाभन्दा पनि सरकार र नेतापिच्छेको लहडमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो। स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय मेडिकल कलेज त झन् राजनीति भ्रष्टीकरण र नेताहरूको संरक्षणमा नाफाखोर व्यापारीबाट सञ्चालित भएको देखियो।

राजनीतिमा विसंगति र विकृति भएजस्तै हाम्रो उच्चशिक्षा पनि विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि विकृति र विसंगतिको भुमरीमा छ। अति राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर क्रमशः खस्किरहेको छ। विश्वविद्यालय अहिले सीपमूलक र अनुशासित शिक्षित युवा उत्पादन गर्ने भन्दा बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने उद्योगजस्तो भएको छ। नेपालको उच्चशिक्षामा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएको होइन। तर हामीले संख्यासँगै त्यसको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिएनौं। हामीले समयसापेक्ष र देशको आवश्यकताअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाभन्दा पनि सरकार र नेतापिच्छेको लहडमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो। स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय मेडिकल कलेज त झन् राजनीति भ्रष्टीकरण र नेताहरूको संरक्षणमा नाफाखोर व्यापारीबाट सञ्चालित भएको देखियो।

देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविले उच्चशिक्षाको कुल ८० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। यसका उत्पादन कतिपय ठाउँमा उदाहरणीय बन्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो ज्ञान सीप प्रस्तुत गरेर विज्ञका रुपमा ख्याति कमाएका छन्। तर विगतमा त्यस्ता विज्ञ उत्पादन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई अझ बढी परिस्कृत, परिमार्जित गर्ने र बदलिँदो परिस्थितिमा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न चालिनुपर्ने कदमका बारेमा बेखबरजस्तै छ। 

विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था निकै दयनीय छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समयसापेक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा हाम्रा उप्पादित जनशक्ति खरो रुपमा प्रस्तुत हुने र जागिर खानभन्दा उच्च शिक्षाको सीप ज्ञानले आफू स्वरोजगार हुने तथा अरुलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्गका साथै प्राध्यापक कर्मचारी, सरकार राजनीतिक पार्टी र विद्यार्थी सबैको सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

विगत ३० वर्षको मेरो यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवमा हामीले राजनीतिमा देखिएको विकृति समानान्तर रूपमा विश्वविद्यालयमा पनि भित्र्यायौं। पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने, पढाउने भन्दा नपढ्ने, नपढाउने र राजनीति गर्नेको हालीमुहाली भित्र्यायौं। सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा मन्त्रालयका निवृत्त सचिवलाई सरकारमा रहँदा कुनै यस्तो उल्लेखनीय दक्षता नदेखाए पनि मन्त्रीको चाकडी र पार्टीको फेरो समाएर निवृत्त समयको हनिमुन मनाउन अवसर दिएजस्तै तरिकाले विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्गको छनोट भएको छ। 

धेरैजसो ठाउँमा त्यस्तै निवृत्त भएका, शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय योगदान नगरेका, पार्टीको भागबण्डामा सरकार नजिक रहेका नै पुरस्कृत भएका छन्। विश्वविद्यालयका नेतृत्व वर्गले आफ्नो निवृत्त जीवनलाई अर्को सुविधा प्राप्त पदमा स्थापित गरेका छन् र कतिपयले त दोहोरो पेन्सनसमेत लिएको पाइन्छ। यसरी छनोट भएका नेतृत्व वर्गले क्याम्पस तहमा नियुक्ति गर्दा जसरी आफू नियुक्त भए त्यसरी नै क्याम्पस तहसम्म त्यही नै अनुशरण गरेको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा परम्पराबाट नउठ्ने यथा स्थितिमा रमाउने,  विरोधका स्वर आउनेलाई जसरी हुन्छ थामथुम पार्ने, नयाँ पद सिर्जना गरी खुसी पार्ने जस्ता परिपाटी कायम गर्दै आफ्नो पदावधि पूरा गर्ने सोच देखिन्छ। उदाहरणका लागि देशमा विगतको एक विश्वविद्यालयबाट ११ भन्दा बढी विश्वविद्यालय थपिएका सन्दर्भमा सरकारले गत वर्ष त्रिविको पुनः संरचना गर्न नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। यसका साथै दुई वर्षअघि नै त्रिविले भिजन २०३० कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। यी दुवै कार्यक्रममा कतिपय कुरामा पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभाग मर्ज गर्ने र विभिन्न स्कुल स्थापना गर्ने, आर्थिक तथा प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्ने भनी उल्लेख छ। तर यी कार्यक्रमलाई दराजमा थन्काएर राखियो। 

विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने मनसाय भएको भए यस अवधिमा त्रिवि नेतृत्वले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गका साथै प्राध्यापकहरूलाई कोभिडले हाइसन्चो बनाएको छ– आनन्दसँग तलब लिने र यथास्थितिमा रमाउने।

केही दिनपहिले त्रिविका एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थीले चर्को शुल्कलाई लिएर विरोध गरेका थिए। शुल्कको समस्यामा नेतृत्व वर्गको व्यवस्थापकीय कमजोरी छ। कतिपय विभाग मर्ज गरी दरबन्दी स्कुलमा राख्न पर्नेमा दरबन्दी कमिटीको नेतृत्व गर्नेहरू नै एउटा भवनमा विभाग राख्ने र अर्को भवनमा स्कुल राखी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्कुलमा पढाएबापत थप पारिश्रमिक लिई विद्यार्थीलाई चर्को शुल्क तिराउने परिपाटी देखिएको छ। यसरी नेतृत्व वर्गको सोच विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुभन्दा यथास्थितिमा नै रमाउनु रहेको छ। कोभिडको एक वर्षको अवधिमा विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको दबाब र धर्ना कम भएको थियो। विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने मनसाय भएको भए यस अवधिमा त्रिवि नेतृत्वले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गका साथै प्राध्यापकहरूलाई कोभिडले हाइसन्चो बनाएको छ– आनन्दसँग तलब लिने र यथास्थितिमा रमाउने।

हुन त हाम्रो नेतृत्व वर्गले वडो गर्वका साथ अनलाइन कक्षा र इमेल आईडी व्यवस्थाको वर्णन गरेको सुनिएको छ। यो त विशिष्ट परिस्थितिले सिर्जना गरेको आधारभूत आवश्यकता हो। अनलाइन कक्षा र इमेल आईडी अहिले नर्सरी र केजी पढाउने स्कुलले समेत उपलब्ध गराएका छन्। विश्वविद्यालयले यो कुरालाई नै उपलब्धि मान्नु सुहाउने कुरा होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने कोभिडको समयमा सञ्चालन गरिएका अनलाइन कक्षाले हुनेखाने र हुँदाखानेको बीचमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोसेको छ। 

दिगो विकास लक्ष्यले समेत प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि पिछडिएको वर्गलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन राज्य प्रतिबद्ध हुने बनाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा जसले देश र समाजको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याई गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ। 

सन् २०२० को एक अध्ययनअनुसार आर्थिक रुपले कमजोर र साधनस्रोतको पहुँच नहुने परिवारका बालबालिकाले कोभिडका समयमा शिक्षाप्राप्त गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ। त्यसरी नै उक्त अध्ययनले एकातिर शैक्षिक सत्र खेर जान लागेकोमा र अर्कोतर्फ साधनस्रोतको कम पहुँचले युवा विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पैदा हुने देखाएको छ। यो अवस्था देश र समाजका लागि हानिकारक हुन्छ।

हाम्रो विश्वविद्यालयमा नेतृत्व वर्ग लगायत हामी प्राध्यापकमा पनि यसबारे कम नै ध्यान गएको देखिन्छ।  दुरदराजका विद्यार्थी जसले साधनस्रोतको कमीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, तिनीहरूलाई पहुँच पु¥याउने, हाम्रा कक्षाकोठामा पढाउने पाठ्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणाली कसरी परिवर्तित समयअनुसार परिमार्जन गर्ने, २१ औं शताब्दीअनुरुप प्रविधि प्रयोग गर्न हामी प्राध्यापक र कर्मचारी कसरी पोख्त हुने भन्ने कुरातर्फ भन्दा हामी आफ्नो कक्षाभार सक्न केन्द्रित छौं। नेतृत्व वर्गले पनि पढाउने र नपढाउने, अनुसन्धान गर्ने र नगर्ने बारेमा कुनै प्रकारको मापन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको देखिँदैन। बरु नेतागिरी र भागबण्डा गरी सुविधा पाउने हुँदा असक्षमहरूकै बोलवाला छ।

यसरी नेपालको उच्चशिक्षामा एकातिर कोभिडले नकारात्मक असर पारेको छ भने अर्कोतिर तरल राजनीति, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव, विश्वविद्यालयको नेतृत्वदेखि प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीसमेत चरम पार्टीगत राजनीतिमा रहेको छ। हुनेखाने उच्च तथा मध्यमवर्गका परिवारले विषम परिस्थितिमा समेत युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र नेपालमा पनि साधनस्रोत जुटाई आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। तर विपन्न विद्यार्थीका निमित्त बचेखुचेको शिक्षामा पनि पहुँच खुम्चिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा त परको कुरा भएको छ। अतः विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै तल्लो वर्गलाई पनि उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र त्रिवि दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।

(तिवारी त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन हुन्।)  

krishna.iof@gmail.com


प्रकाशित: July 18, 2021 | 00:35:00 काठमाडौं, आइतबार, साउन ३, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना