नियामक निकायको अध्यक्ष मन्त्रीलाई बनाएर मिडियालाई यसरी कस्न खोज्दैछ लुम्बिनी प्रदेश

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत ‘प्रेसलाई अकुंश’ लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा लगेपछि सरोकारवालाले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार तथा सञ्चालकलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता भएको छ। विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। विधेयकमा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)  गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

नियमन गर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री 

विधेयकमा संघीय तहमा भएको जस्तो प्रेस काउन्सिल गठनको परिकल्पना गरिएको छ। जुन काउन्सिल अन्तर्गतको रजिष्ट्रारले सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नेछ। तर, त्यही काउन्सिल भने स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन भएका मिडियालाई नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्र बनाउन खोजिएको छ।

काउन्सिलको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला मन्त्री नै अध्यक्ष हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव र सरकारले नियुक्त गरेका ५ सदस्य गरी ११ सदस्यीय काउन्सिल बन्ने छ। काउन्सिलको बोर्ड भन्दा रजिष्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। जसलाई सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्नेदेखि सजाय र कैद फैसला गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। 

‘प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो गरी लुम्बिनी सरकारले काउन्सिल बनाउन खोजेको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले भने। निजामती कर्मचारीले सञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादक र सञ्चालकलाई कैद गर्न पाउने गरी बनाइएको विधेयकले संविधान, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको समेत अपमान गरेको अध्यक्ष पोख्रेलको टिप्पणी छ। 

यस्ताे छ विधेयक

रजिष्टारले सजाय र कैद गर्ने १५ दफा 

विधेयकको परिच्छेद ८ को दफा ६९ देखि ८४ सम्म सजाय र कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ। कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६९ मा इजाजत विना कार्यक्रम प्रशारण गरेमा इजाजत वापतको दस्तुर र एक वर्षसम्मको कैद गर्ने प्रावधान छ। यस्तै दफा ७५ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा ५ हजार जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै कुनै अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रशारित समाचारमा सामग्रीबाट कसैलाई मर्का परेको निवेदन काउन्सिलमा दिएको अवस्थामामा पनि १० हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ। दफा ७७ मा आदेश उल्लंघन गरेको ठहर गरि रजिष्ट्रारले कारवाही गर्न सक्ने छ। 

यस्तै दफा ८० मा कार्यक्रम उत्पादनमा सरकारी नियम उल्लंघन भएमा पनि एक वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ। यसैगरी प्रतिबन्ध गरिएको विज्ञापन प्रकाशन वा प्रशारण भएमा पनि एक वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ। 

सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। 

‘यो केवल मिडियालाई मात्रै अकुंश लगाइएको होइन, यसले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई समेत बन्देज लगाउनेछ,’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले भने। उनका अनुसार लुम्बिनी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याउने काम भएको छ। ‘कुनै पनि कानुन निर्माण गरेर सरकारको निकायले कैद गर्ने कुरा संविधानकै खिलाफमा छ,’ पाण्डेले भने, ‘अदालतले गर्ने काम रजिष्ट्रारले कसरी गर्न मिल्छ? यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया विरुद्ध छ।’ उनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरित विधेयक ल्याउन नमिल्ने बताए। 

रिले स्टेसन राख्न अनुमति लिनुपर्ने 

विधेयकमा अन्य प्रदेशबाट इजाजत लिई कार्यक्रम प्रशारण गरेका संस्थाले प्रदेशमा रिले प्रशारण गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। केही एफएम रेडियोहरुले काठमाडौंमा इजाजत लिएर प्रदेशमा छुट्टै ट्रान्समिटर र उपकरण राखेर प्रशारण गरेकाहरुले अब यो ऐन अनुसार इजाजत लिनुपर्ने छ। 

यसैगरी विदेशी प्रशारण संस्था वा सञ्चारमाध्यमले प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई समय लिएर मात्रै स्वीकृति लिएर प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका अतिरिक्त दफा ४३ मा प्रत्येक सञ्चार संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधि राख्दा योग्यता र कार्यक्षेत्र खुलाएर विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

महासंघद्वारा पुनर्लेखनको माग 

लुम्बिनीको विधेयक राज्यप्रति उत्तरदायी हुने र स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने गरी ल्याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक पुनर्लेखनको माग अघि सारेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीले संविधानले कल्पना पनि नगरेको प्रावधान राखेर शाहीकालमा भन्दा निरकुंश प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ‘संविधानसँग बाझिने प्रावधान छ, रजिष्ट्रारले पत्रकारलाई जेल पठाउने, मिडियाले आलोचना गर्न नपाउने खालका प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक हामीले स्विकार्न सक्दैनौं, पुनर्लेखन हुुनपर्छ।’ 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले विधेयकका विषयमा सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुको असहमति आएकाले यसबारे समितिमा छलफल हुने बताइन्। उनले संसदमा गइसकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।

संघीय कानुन विपरीत भए सच्याइन्छ : मन्त्री आचार्य 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक निकै लामो छलफल र बहसपछि प्रदेशसभामा दर्ता भएको बताए। उनले संघीय कानुन अनुसार नै प्रदेशको कानुन निर्माण हुने बताउँदै संविधान विपरितका प्रावधान सच्चाउन तयार रहेको बताए। ‘पत्रकारहरुको विरोध आएपछि संघीय कानुनमा के छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री आचार्यले भने। 

उनले काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री हुने कुरा नमिलेको अनुभूति आफूलाई पनि भएको बताए। ‘नमिलेका विषय संसदीय समितिमा छलफल गरेर सुधार्न सकिन्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘तर हामीले संघीय कानुनमा भएभन्दा बाहिर जान सकिँदैन।’ उनले आफू आउनु अघि नै ०७६ फागुनदेखि दुई चरणमा छलफल भएको बताउँदै पहिल्यै बनेको विधेयक टेबुल मात्रै गरेको बताए। 

प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको सञ्चार नीति संसदबाट पारित भएर पनि चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो लुकाएर राखिएको थियो। प्रदेश सरकारले असोज २१ गते प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ पारित गरिएको छ। त्यसमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशारण सम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको थियो। विधेयकमा यसलाई खारेज गरेको उल्लेख छ।