प्रदेश २ : सरकारमा सहभागी नगराइएपछि महिला सांसदहरु कानूनी उपचार खोज्दै

जनकपुरधाम- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको किचलोका कारण प्रदेश २ सरकारको भविश्य नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालय संख्या बढाएर नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए।

पछिल्लो समय प्रदेश २ को मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून भइरहेको भन्दै प्रदेश २ सरकारको विरोध भइरहेको छ।

सरकारमा महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरु तथा सत्तारुढ दलभित्रकै महिला नेतृहरुसमेत संघर्ष गर्ने तयारीमा लागेका छन्। सदनबाहिर रहेका केही महिला नेतृहरु मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सहभागिता नभएको भन्दै कानूनी उपाय खोज्नेसम्मको तयारीमा लागेका छन्।

जसपा नेतृ विभा ठाकुरले केही महिला नेतृृहरुलाई साथ लिएर प्रदेश प्रमुुख राजेश झा तथा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन् भने अदालतमा मुद्दा दिने तयारीमा समेत जुटेकी छन्।

महिलाहरुलाई मन्त्री नबनाइएको विषयमा सत्ताधारी दलकै प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी आक्रोशित छन्। महिलाहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा स्थान नदिइएकोमा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेको प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले बताइन्। 
प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले महिलाले सत्ता हाक्न थाले भने आफूहरुले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउलान् कि भन्ने डर पुरुष नेताहरुमा रहेको बताइन्। उनले महिलाको सहभागिताका लागि संविधानमा अधिकार दिइए पनि कानूनी जालझेल गरेर महिलालाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाइन्।

प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले मन्त्री पद खानकै लागि राजनीतिमा नलागेको भन्दै आफू मधेशको छोरी पनि हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम रहेको देखाउनकै लागि राजनीतिमा पाइला चालेको बताइन्। ‘तर संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार प्रदेश सरकारबाटै मिचिँदा हामीमा आक्रोश रहेको छ।’ उनले भनिन्।

प्रदेश सरकारलाई मन्त्रिमण्डलमा महिलाहरुलाई सहभागी गराउन उनको माग छ। प्रदेशसभा सदस्य यादवले भनिन् ‘प्रदेश २ मा महिला सहभागिताको नाममा एक जना महिलालाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ, के महिला नेतृ फुल मन्त्रालय चलाउन सक्षम छैनन् र ?, कम्तीमा ५० प्रतिशत मन्त्रालयको जिम्मा महिलाहरुको हातमा हुनु पर्छ।’

प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले महिलाहरुको सहभागिता मन्त्रीमण्डलमा मात्र नभई स्थानीय तहहरुमा समेत कमजोर रहेको बताइन्। उनले महिला सहभागिता बढाउन वडाबाटै सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।   

प्रदेश २ सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय संख्या ९ पुर्‍याइएको छ। १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा महिला सहभागिताको नाममा १ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। समतामूलक समाज निर्माण, समावेशी सहभागिताको नारा घन्काउने प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमै समावेशिता नदेखिएपछि महिला नेतृ, महिला अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित देखिएका हुन्। 

हाल प्रदेशसभामा रहेका १०४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये ३६ जना महिला छन्। जसमध्ये अधिकांशलाई समानुपातिक कोटामा ल्याइएको छ भने ७ जना प्रत्यक्ष निर्र्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्।