फोस्रो साबित ओलीको अर्को आश्वासन, साढे दुई वर्षदेखि ग्यारेजमै थन्किए विद्युतीय बस

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिक ६ गते ललितपुरको साझा यातायात कार्यालय परिसरमा तामझामका साथ विद्युतीय बस सेवा उद्घाटन गरे।  बससेवा उद्घाटन समारोहमा ओलीले भनेका थिए, ‘मुलुक विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्‍यो। सन् २०२० सम्म कम्तीमा पनि नेपालका २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुनेछन्।’ उनले सन् २०५० सम्म पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सबै गाडी विस्थापित गर्ने मिठो आश्वासन पनि दिए।

त्यति बेला ओली सोही बसमा चढेर ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग हात हल्लाउँदै सिंहदरबार पुगेको तस्बिर सञ्चारमाध्यममा देख्दा धेरैलाई लागेको थियो– अब सवारी इन्धनमा स्वदेशकै बिजुलीको खपत हुनेछ र बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ।

प्राविधिक परीक्षणमा गुणस्तरहीन भेटिएका बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा भएका हुन्। यी बस बीवाईडी कम्पनीसँग पर्यटन मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँमा किनेको थियो।

अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको आश्वासन त फोस्रो साबित भएको छ नै उति बेला उद्घाटन गरिएका विद्युतीय बस एक दिन पनि नगुडी ग्यारेजमा थन्किएका छन्। ओलीले उद्घाटन गरेका २ वटा विद्युतीय बस साढे २ वर्षदेखि नक्सालस्थित बीवाईडी साइमेक्स ग्यारेजमा छन्। तीनवटा बस आउने प्रक्रियामा रहेको बताइए पनि अहिलेसम्म आउन सकेकाे छैन।

प्राविधिक परीक्षणमा गुणस्तरहीन भेटिएका बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा भएका हुन्। यी बस बीवाईडी कम्पनीसँग पर्यटन मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँमा किनेको थियो। लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटक आवतजावतमा सहजताका लागि उक्त बस ल्याएको थियो। सरकारले गुणस्तरहीन ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सले टेरेको छैन। टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका बस भारतमा बनेको बताइएको छ। 

लुम्बिनीमा चलाउन भनेर ल्याइएका बस काठमाडौंमा चलाउने सम्झौता थिएन। अर्काेतर्फ ती बस सरकारले स्वीकारेको थिएन। उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट पनि छैन। तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा कमका छन्। यस्तै बसको न्यूनतम लाइफसाइकलको सुनिश्चितता पनि छैन। लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्याइएका ती बस भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म साझा यातायातलाई  काठमाडौंमा चलाउन दिइएको थियो। 

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले भने, ‘लुम्बिनी विकास बैकले साझा यातायातलाई सञ्चालन गर्नु भनेपछि केही समय सञ्चालन भएको हो। अहिले ती बस कहाँ छन् थाहा छैन।’ बस सञ्चालनमा ललितपुर महानगरपालिकाको पनि सहकार्य थियो। महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु मानन्धरले बस खरिदका लागि खर्च भएको साढे २ करोड रुपैयाँ फिर्ता नभएको बताए। 

त्यसपछि सरकारले तीन सयवटा विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयअनुसार साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्धसमेत गराएको थियो। लामो समयको विवादपछि साझाले बस खरिदको जिम्मा पाएको थियो। तर, साझाले अझैसम्म विद्युतीय बस किन्न सकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले विद्युतीय बस किन नचलाएको भन्ने प्रश्नमा भने, ‘ती बसमा केही प्राविधिक समस्या देखियो। बेच्ने कम्पनीले फिर्ता लिन मानेन। त्यसैले ग्यारेजमा राखिएको हो।’  

कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरका अनुसार बस खरिदको टेन्डर भइसकेको र पहिलो चरणमा ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लागिएको छ। उनले भने, ‘चाँडै बस ल्याउनेछौं।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले विद्युतीय बस किन नचलाएको भन्ने प्रश्नमा भने, ‘ती बसमा केही प्राविधिक समस्या देखियो। बेच्ने कम्पनीले फिर्ता लिन मानेन। त्यसैले ग्यारेजमा राखिएको हो।’ यी बस ग्यारेजमा थन्किएपछि सरकारको १० करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तो बनेको छ। 

उनले तीन सय वटा बस खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेकाे बताए। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘हामीले बस किन्नका लागि साझालाई पैसा र अधिकार दिइसकेका छौं। अब चाँडै बस आउँछ।’ विद्युतीय बस चलाउन चाहने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले बजेटमार्फत सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहित गरेजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएका छौं’, उनले भने।  केन्द्र सरकार आफैंले भने अगाडि निर्णय गरेका तीन सय वटा बाहेक अन्य सवारी नकिन्ने मन्त्री नेम्बाङले बताए। 

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वार सरकार आफैंले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गरेर मात्रै भएन, पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउन पनि सक्रियता देखाउनुपर्‍यो। नत्र पहिलेजस्तै विद्युतीय बस ल्याउने, पुल्चोकबाट सिंहदरबारसम्म पुग्ने र ग्यारेजमा थन्क्याउने काम मात्रै हुन्छ।’ 

बजेटमा विद्युतीय बसमा विशेष अफर

सरकारले आगामी आर्थिक २०७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत ल्याएको छ। २०८८ सम्म साना पेट्रोलियम सवारी विस्थापनको लक्ष्य लिँदै सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म सडक कर र भन्सारमा छुट दिने घोषणा गरेको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा भने, ‘विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका १० कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याइनेछ। सवारीका पार्टपुर्जा नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी उद्योग स्थापना गरी रोजगारी दिइने र नेपाल आउने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिइनेछ।’

सरकारले २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्ता सवारी किने पाँच वर्षसम्म नवीकरण दस्तुर नलाग्ने घोषणा सरकारको छ।  

विद्युतीय परिवहन निर्माताका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सात सयवटा विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन्। देशभर निजी र संस्थागत गरेर करिब १२ सय वटा कार र ४ हजार हारहारीमा दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन रहेको अनुमान छ।

सरकारले २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। २०७६/७७ मा भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्ने गरेको थियो। यस्तै अन्तःशुल्क पनि विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। तर, चौतर्फी विरोधपछि १५ असोज २०७७ मा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा बढाइएको अन्तःशुल्कको दर ८० प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेको थियो। भन्सार महसुलमा भने छुट सुविधाको निर्णय भएको छैन।

विद्युतीय परिवहन निर्माताका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सात सयवटा विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन्। देशभर निजी र संस्थागत गरेर करिब १२ सय वटा कार र ४ हजार हारहारीमा दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन रहेको अनुमान छ।