उपकुलपति गिरीलाई प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न अल्टिमेटम

विराटनगर- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानवीन समितिले ७ दिन भित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेश नगरे कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सिफारिस समितिले सात दिन भित्र कागजात पेश नगरे गिरीलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न दिन र प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही प्रकृया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

उपकुलपति गिरीको व्यवहार अस्वभाविक र पदिय आचरण अनुकुल नभएको देखिएको छानवीन समितिले निश्कर्ष छ। आन्दोलनरत पक्ष भन्छ, 'गिरी प्राध्यापक नै हैनन्।' उपकुलपति डा. गिरीले अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक उपाधि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। उपकुलपति गिरीको सो दाबीलाई अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरले भने अस्वीकार गरेको छ। 

डा. गिरीको दाबीपछि सो विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका आन्दोलनकारीले उनको दाबी विश्वविद्यालयले खण्डन गरेको बताएका छन्। विश्वविद्यालयको अभिलेखमा ज्ञानेन्द्र गिरी नामको प्राध्यापक नभेटिएको उत्तर विश्वविद्यालयले पठाएको उनीहरूले बताएका छन्। 

विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए। ढकाललाई जिताउन गिरी मोरङ निर्वाचन क्षेत्र-३ मा खटिएका थिए। उपकुलपति गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनको प्राध्यापक पदवीबारे उजुरी परिसकेको छ। 

हुँदै नभएको योग्यता, पदवी हासिल गरेको भनेर प्रचार गर्ने र राज्यको ओहोदामा रहने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्डनीय ठहर गरेको छ। कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलेले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहोदा, अधिकार हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदा सम्बन्धी चिह्न, पोशाक वा निस्सा  देखाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेु उल्लेख छ।