बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै शिक्षकहरुको आपत्ति

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक संघले बजेटमा शिक्षाकर्मीप्रति सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आव ०७८/०७५ को बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीप्रति प्रस्तुत व्यवहारले शिक्षाकर्मीप्रति सरकारको सौतेनी व्यवहार पुनर्पुष्टि भएको जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवकका रुपमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी र शिक्षाकर्मीबीचमा गरिएको विभेदप्रति नेपाल शिक्षक संघले खेद व्यक्त गर्दछ।' बजेटमा अन्य सबै राष्ट्रसेवकका सन्ततिका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै निजामतीमा रिक्त पदहरुको ६/६ महिनामा नियमित विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तर शिक्षकलाई भने यी सबै अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। 

‘कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिबारे सम्बोधन नगरिनु, संक्रमितको उपचारबारेमा मौन रहनु, शिक्षकलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइएको प्रति खेद प्रकट गर्दछाैं।’

संघले राजनीतिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अझ वृद्धि गरी १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दै पुनः ल्याइनु, नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बवास्ता गर्नुले सरकार शिक्षकप्रति अनुदार रहेको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिबारे सम्बोधन नगरिनु, संक्रमितको उपचारबारेमा मौन रहनु, शिक्षकलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइएको प्रति खेद प्रकट गर्दछाैं।’

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा उल्लिखित विषयमध्ये ईसीडी र कर्मचारीको मासिक तलबको मागमा नाममात्रको सम्बोधन गर्न खोजे तापनि अधिकांश विषय  बजेटमा सम्बोधित नभएको संघले जनाएको छ। संघले शिक्षाको विकास र शिक्षाकर्मीहरुको पेसागत सुरक्षा, हकहितको प्रर्वधन र मर्यादाका लागि नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त बनाइने जनाएको छ।